FCRA रिश्वत कांड: दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद गृह मंत्रालय ने 3 सीनियर अधिकारियों को हटाया
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना सख्त रुख दिखाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) डिवीजन में रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद मंत्रालय ने अपने तीन वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है। यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा दो सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के बाद की गई है, जिन्होंने FCRA रजिस्ट्रेशन के बदले अवैध पैसों की मांग की थी।
पूरा मामला तब सामने आया जब गृह मंत्रालय ने खुद दिल्ली पुलिस को सूचना दी कि कुछ अधिकारी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के नाम पर रिश्वत मांग रहे हैं। 28 सितंबर 2026 को पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक सीनियर अकाउंटेंट और एक अन्य अकाउंटेंट शामिल हैं। इन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने एक एसोसिएशन से संपर्क किया और लंबित FCRA रजिस्ट्रेशन को क्लियर करने के बदले पैसों का लेन-देन करने की कोशिश की।
इन अधिकारियों पर गिरी गाज
गिरफ्तारियों के बाद मंत्रालय ने तुरंत एक्शन लिया और 1 अक्टूबर 2026 को जॉइंट डायरेक्टर सौरभ बंसल और डिप्टी डायरेक्टर आयुष बंसल को उनके मूल कैडर में वापस भेज दिया। इसके ठीक अगले दिन, 2 अक्टूबर को डिप्टी सेक्रेटरी राजेश कुमार टी को भी समय से पहले उनके विभाग (DoPT) को सौंप दिया गया। हालांकि, इन तीनों अधिकारियों पर सीधे तौर पर रिश्वत लेने का आरोप नहीं लगा है, लेकिन मंत्रालय ने भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए उन्हें हटाया है।
गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि FCRA से जुड़ी सभी सेवाएं, चाहे वह रजिस्ट्रेशन हो, रिन्यूअल हो या सस्पेंशन, पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही संचालित होती हैं। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि इस काम के लिए किसी भी एजेंट या बिचौलिए को अधिकृत नहीं किया गया है।
मंत्रालय अब इस बात की गहराई से जांच कर रहा है कि गिरफ्तार अधिकारियों ने किस हद तक गड़बड़ी की। यह भी देखा जा रहा है कि क्या कुछ बाहरी कंसल्टेंट्स ने गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल कर उन संस्थाओं को टारगेट किया, जिन्हें विदेशी फंडिंग की मंजूरी चाहिए थी।