दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में मिलेंगी मेडिकल सुविधाएं, सरकार खर्च करेगी करीब 49 करोड़
दिल्ली सरकार अब सभी सरकारी स्कूलों में मेडिकल रूम बनाएगी, जहां छात्रों को प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य देखभाल मिलेगी।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। दिल्ली सरकार अब शिक्षा निदेशालय के तहत आने वाले सभी स्कूलों में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस पहल की घोषणा करते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्कूल के दौरान तुरंत प्राथमिक उपचार (First Aid) और जरूरी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। यह कदम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के अनुरूप उठाया गया है ताकि बच्चों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी सीखने का माहौल तैयार किया जा सके।
मेडिकल रूम में क्या होगा और कौन करेगा देखभाल?
सरकार की इस योजना के तहत सभी 1,086 सरकारी स्कूलों में मेडिकल रूम बनाए जाएंगे। इन कमरों की देखरेख के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की जाएगी, जिनमें ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ (ANM) या मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर शामिल होंगे। ये कर्मी छात्रों की तत्काल स्वास्थ्य जरूरतों और किशोर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे।
इन सुविधाओं के जरिए छात्रों को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:
- चोट लगने पर घावों की ड्रेसिंग करना।
- जरूरत पड़ने पर ओआरएस (ORS) देना।
- अस्वस्थ महसूस करने वाले छात्रों के लिए आराम करने की जगह।
- छात्राओं के लिए मासिक धर्म स्वास्थ्य (Menstrual Health) प्रबंधन हेतु एक निजी और सुरक्षित स्थान।
हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि ये मेडिकल रूम केवल प्राथमिक उपचार के लिए होंगे; यहाँ कोई क्लीनिकल डायग्नोस्टिक सेवाएं या प्रिस्क्रिप्शन दवाएं नहीं दी जाएंगी।
इस पूरे प्रोजेक्ट पर सालाना करीब 48.87 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। योजना को चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में उन स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ कमरे पहले से उपलब्ध हैं, जबकि बाद के चरणों में अन्य जगहों या पोर्टा-केबिन का उपयोग करके सभी स्कूलों को कवर किया जाएगा। मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस पहल से अभिभावकों और शिक्षकों का भरोसा बढ़ेगा कि स्कूल परिसर में किसी भी आपात स्थिति या चोट लगने पर बच्चों को तुरंत उचित देखभाल मिलेगी।