दिल्ली नगर निगम ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य पैनल नीति में किया बड़ा संशोधन

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अपने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सेवाओं को आसान बनाने के वास्ते अपनी स्वास्थ्य पैनल नीति में आधिकारिक रूप से संशोधन किया है। यह नई नीति 20 सितंबर 2026 से प्रभावी हो गई है। ANI की रिपोर्ट के अनुसार, नीतिगत बदलावों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करना है। इस नीति के तहत, नियमित एमसीडी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस इंडोर चिकित्सा उपचार का अधिकार मिल गया है, जिसमें सभी बिलिंग केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) दरों के अनुसार होगी। विशेष रूप से, इस नीति ने पहली बार संविदा कर्मचारियों और उनके आश्रितों तक इन लाभों का विस्तार किया है। पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी भी कैशलेस उपचार प्रावधान के तहत कवर किए गए हैं।

वरिष्ठ नागरिकों और बाहर रहने वालों के लिए विशेष नियम

पहुंच में सुधार के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया नियम बनाया गया है, जिसके तहत वे अब पूर्व रेफरल की आवश्यकता के बिना सीधे चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ये वरिष्ठ लाभार्थी कैशलेस इंडोर उपचार के लिए पात्र हैं। दिल्ली से बाहर रहने वाले पात्र लाभार्थियों के लिए, नीति निर्धारित सीजीएचएस दरों के आधार पर प्रतिपूर्ति के अधीन सरकारी अस्पतालों में उपचार की अनुमति देती है। एमसीडी मेयर प्रवेश वाही ने उल्लेख किया कि संशोधित नीति लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवा के विकल्पों की अधिक व्यापक श्रेणी प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। मेयर वाही ने आगे नगरपालिका अधिकारियों को नए दिशानिर्देशों के समय पर और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।