दिल्ली में एमसीडी ने लॉन्च की सुनीयो 2.0 टैक्स माफी योजना, अमित शाह ने किए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने मंगलवार, 29 सितंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर 'सुनीयो 2.0 - वन प्लस सेवन' प्रॉपर्टी टैक्स माफी योजना शुरू कर दी है, जिससे पुराने बकाया टैक्स वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। यह योजना 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। इस योजना के तहत करदाताओं को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 और पिछले सात वर्षों (2019-20 से 2025-26 तक) का मुख्य प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना होगा। इन भुगतानों के पूरा होने पर, 2019-20 से पहले की अवधि के सभी ब्याज और जुर्माने माफ कर दिए जाएंगे।
- एमसीडी ने सुनीयो 2.0 प्रॉपर्टी टैक्स माफी योजना लॉन्च की
- योजना 31 दिसंबर 2026 तक रहेगी लागू
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की नींव रखी
- कुल 1,941 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाएं शुरू
टैक्स माफी योजना के नियम और सहायता
महापौर प्रवेश वाही ने संपत्ति मालिकों को समय सीमा से पहले अपने बकाये का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया है। सहायता के लिए +91-7065064988 पर एक समर्पित हेल्पलाइन उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही ज़ोनल कार्यालयों में सहायता शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। जिन करदाताओं के अदालत में लंबित मामले हैं, उन्हें मुकदमेबाजी वापस लेनी होगी और भाग लेने के लिए एक औपचारिक वचन पत्र जमा करना होगा। इसके अलावा, 5 लाख रुपये से अधिक के बकाये वाले लोग किस्तों की सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं।
अमित शाह ने शुरू किए दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स
इसी समय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मोदी मिल-सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर और लोनी रोड अंडरपास की आधारशिला रखी। ये बुनियादी ढांचा परियोजनाएं 1,941 करोड़ रुपये से अधिक की कुल पहलों का हिस्सा हैं। मोदी मिल-सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर की अनुमानित लागत 371.75 करोड़ रुपये है, जिसे कालकाजी और आईआईटी गेट की ओर सिग्नल-फ्री आवागमन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं, लोनी रोड अंडरपास का उद्देश्य लोनी और शाहदरा के बीच ट्रैफिक को आसान बनाना है, जैसा कि पीआईबी की रिपोर्ट में बताया गया है।
नेताओं की प्रतिक्रियाएं और बयान
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इन पहलों को 'डबल इंजन सरकार' के सहयोग का परिणाम बताया। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने लंबे समय से लंबित विकास कार्य में तेजी लाने की प्रशासन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। ये परियोजनाएं दिल्ली की सड़क के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और शहरी गतिशीलता को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसकी जानकारी न्यूज ऑन एयर और डीडी न्यूज की रिपोर्ट में दी गई है।