MCD हाउस में तोड़फोड़ करने वाले पार्षदों की अब खैर नहीं, नुकसान की भरपाई जेब से करेंगे पार्षद
MCD हाउस मीटिंग में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले पार्षदों से अब पैसे वसूले जाएंगे। मेयर ने कमिश्नर को निर्देश दिए।
दिल्ली नगर निगम (MCD) के पार्षदों के लिए अब सदन में हंगामा करना महंगा पड़ सकता है। MCD की विशेष विशेषाधिकार समिति ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत हाउस मीटिंग के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले पार्षदों से उसकी वसूली की जाएगी। इसका मतलब है कि अगर कोई पार्षद मीटिंग के दौरान तोड़फोड़ करता है, तो उसे उस नुकसान का भुगतान खुद करना होगा।
इस सख्त कदम की जरूरत तब महसूस हुई जब 22 अक्टूबर 2026 को MCD की एक बैठक में हालात बेकाबू हो गए थे। उस दिन प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन बहस इतनी बढ़ गई कि पार्षदों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, पार्षदों ने एक-दूसरे पर पानी और कागज फेंके, जिससे निगम के माइक्रोफोन और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गए थे।
प्रॉपर्टी टैक्स में जोड़ दिया जाएगा नुकसान का पैसा
विशेष विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने साफ किया है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि क्यों न हो, उसे निगम की संपत्ति को जानबूझकर नष्ट करने की छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने तर्क दिया कि सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी से किसी को भी छूट नहीं मिलती।
प्रस्तावित योजना के अनुसार, नुकसान के लिए जिम्मेदार पार्षद को पहले औपचारिक नोटिस भेजा जाएगा। यदि वह पार्षद निर्धारित समय में भुगतान नहीं करता है, तो नुकसान की राशि को उसके बकाया प्रॉपर्टी टैक्स (संपत्ति कर) की मांग में जोड़ दिया जाएगा।
नरेंद्र कुमार ने इस रिकवरी प्लान को मेयर प्रवेश वाही को सौंपा था। इसके बाद 5 नवंबर 2026 को मेयर ने इस सिफारिश को MCD कमिश्नर को भेज दिया है और उन्हें इस वित्तीय वसूली प्रक्रिया को लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।