दिल्ली नगर निगम ने शुरू की प्रॉपर्टी टैक्स माफी योजना, सात साल का मूल कर देने पर सभी पुराना बकाया माफ

दिल्ली नगर निगम (MCD) ने शहर के लोगों को बड़ी राहत देते हुए एक नई प्रॉपर्टी टैक्स समाधान योजना शुरू की है। इस नई योजना के तहत, जो संपत्ति मालिक सात साल की अवधि का अपना मूल प्रॉपर्टी टैक्स जमा करेंगे, उन्हें पिछले सभी बकाया करों पर पूरी छूट दी जाएगी। यह योजना इस समय लागू है और करदाताओं के लिए 31 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी। यह नीति पुराने बकाये से परेशान संपत्ति मालिकों को वित्तीय राहत देने का एक प्रयास है। पुरानी टैक्स छूट योजनाओं में आमतौर पर चालू वर्ष के साथ-साथ पिछले पांच वर्षों के भुगतान की आवश्यकता होती थी, लेकिन इस नए ढांचे में राहत के दायरे को सात साल के मूल कर भुगतान तक बढ़ा दिया गया है।

अवैध मकानों के नियमितीकरण शुल्क पर छूट

29 सितंबर 2026 को की गई घोषणाओं की एक अन्य श्रृंखला में, MCD ने अवैध मकानों के नियमितीकरण शुल्क पर 75 प्रतिशत की छूट भी शुरू की है। जो संपत्ति मालिक नियमितीकरण छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें 31 दिसंबर 2026 की समय सीमा के बजाय 31 अक्टूबर 2026 की अंतिम तिथि तक अपने आवेदन जमा करने होंगे। ये सभी पहल राष्ट्रीय राजधानी में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को आसान बनाने और आवासीय संपत्तियों को वैध बनाने की MCD की रणनीति को दर्शाती हैं।