MCD का बड़ा दांव: विज्ञापन राजस्व बढ़ाने के लिए शुरू होगा 180 दिनों का पायलट प्रोजेक्ट

राजधानी में विज्ञापनों के जरिए होने वाली कमाई को बढ़ाने और सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) अब तकनीक का सहारा ले रहा है। MCD एक खास 180 दिनों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, जिसका मकसद आउटडोर एडवर्टाइजिंग सेक्टर का आधुनिकीकरण करना है। इस पहल से न केवल नगर निगम की आय बढ़ेगी, बल्कि विज्ञापनों के प्रबंधन में आने वाली दिक्कतों को भी दूर किया जा सकेगा।

स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्य शर्मा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के जरिए विज्ञापन संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा और कमाई के नए रास्तों की पहचान होगी। इस पूरी प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम (GIS) मैपिंग और जियो-टैगिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जरिए दिल्ली भर में लगे होर्डिंग्स, यूनिपोल्स, कियोस्क और स्ट्रीट फर्नीचर की डिजिटल मैपिंग की जाएगी, जिससे एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा।

AI और GIS से रुकेगा अवैध विज्ञापनों का खेल

अक्सर देखा जाता है कि शहर में बिना अनुमति के अवैध विज्ञापन बोर्ड लगा दिए जाते हैं, जिससे निगम को भारी राजस्व का नुकसान होता है। इस नई व्यवस्था से इस समस्या पर लगाम लगेगी। प्रोजेक्ट के तहत 'विजुअल लोड इंडेक्स' नाम के एक AI टूल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो अवैध ढांचों की पहचान करेगा और विज्ञापनों की भीड़ (clutter) का विश्लेषण करेगा। अब विज्ञापन बुनियादी ढांचे का प्रबंधन केवल कागजी अनुमति के बजाय डेटा-ड्रिवन सिस्टम से होगा।

खास बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्च MCD को नहीं उठाना पड़ेगा। यह सर्वे, जियो-टैगिंग और मैपिंग का काम एक निजी फर्म 'R3 इंटरएक्टिव मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' अपने खर्चे पर करेगी। इस प्रस्ताव को स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से आधिकारिक मंजूरी के लिए भेजा गया है, जिसमें निगम के कानून और वित्त विभागों के सुझाव भी शामिल किए गए हैं। इस कदम से MCD को अपनी विज्ञापन नीतियों को सख्ती से लागू करने और निगरानी बढ़ाने में मदद मिलेगी।