एमसीडी ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए संशोधित स्वास्थ्य पैनल नीति लागू की

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, उनके परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य पात्र लाभार्थियों को बेहतर और सरल चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक संशोधित स्वास्थ्य पैनल नीति लागू कर दी है। मेयर प्रवेश वाही ने शनिवार को घोषणा की कि यह 2006 के बाद से स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे व्यापक संशोधन है।

संशोधित नीति के तहत, नियमित कर्मचारियों और उनके आश्रितों को पूर्व निर्धारित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) दरों पर कैशलेस इनडोर उपचार का अधिकार है, जिसमें निगम द्वारा अस्पतालों को सीधे भुगतान किया जाता है। अन्य मामलों में, रिफंड की प्रक्रिया स्थापित सीजीएचएस दिल्ली दरों के आधार पर की जाएगी। पहली बार, संविदा कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए विशिष्ट प्रावधान पेश किए गए हैं। वे अपने अनुबंध कार्यकाल के दौरान नकद भुगतान के आधार पर सीजीएचएस दरों पर पैनल में शामिल अस्पतालों में उपचार के पात्र होंगे।

पेंशनभोगी और परिवार पेंशनभोगी पैनल में शामिल अस्पतालों में क्रेडिट या कैशलेस आधार पर उपचार प्राप्त करना जारी रखेंगे। इसके अलावा, उन्हें सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में उपचार लेने की अनुमति है, जिसमें रिफंड सीजीएचएस दर या वास्तविक खर्च में से जो भी कम हो, उस तक सीमित है। स्वास्थ्य लाभ दिल्ली से बाहर रहने वाले पात्र लाभार्थियों तक भी बढ़ाए गए हैं।

मेयर वाही ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य लाभार्थियों को उपचार के विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करके स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है, जिसमें कैशलेस प्रक्रियाएं, व्यापक अस्पताल विकल्प और आपात स्थिति के दौरान तेजी से चिकित्सा सहायता पर जोर दिया गया है। मेयर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को नीति के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।