MCD की बड़ी पहल: दिल्ली के 7 अस्पतालों में PPP मॉडल से खुलेंगे डायलिसिस सेंटर
MCD अब PPP मॉडल के जरिए दिल्ली के 7 अस्पतालों में किफायती डायलिसिस सेंटर खोलेगा, जिससे किडनी मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत।
दिल्ली के किडनी मरीजों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। नगर निगम (MCD) अब शहर के सात प्रमुख अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के जरिए डायलिसिस सेंटर स्थापित करने जा रहा है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद मरीजों को उनके घर के करीब किफायती और गुणवत्तापूर्ण इलाज मुहैया कराना है, ताकि उन्हें महंगे निजी अस्पतालों के चक्कर न काटने पड़ें।
स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्य शर्मा ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि निजी अस्पतालों में एक बार डायलिसिस कराने का खर्च करीब 3,000 से 3,500 रुपये तक आता है। चूंकि किडनी के मरीजों को हफ्ते में कई बार डायलिसिस की जरूरत होती है, इसलिए यह खर्च आम आदमी की जेब पर भारी पड़ता है। अब नए सेंटर्स के जरिए मरीजों का समय और आने-जाने का खर्च दोनों बचेगा। खास बात यह है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को यहां कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
इन 7 अस्पतालों में मिलेगी सुविधा
MCD ने इन सेंटर्स के लिए दिल्ली के सात अलग-अलग इलाकों को चुना है, ताकि शहर के हर कोने के मरीज को सुविधा मिल सके। ये अस्पताल निम्नलिखित हैं:
- स्वामी दयानंद अस्पताल (दिलशाद गार्डन)
- बख्तवार पुर अस्पताल (तिमरपुर)
- UPHC (फतेहपुर बेरी)
- माता गुजरी अस्पताल (तिलक नगर)
- पूर्णिमा सेठी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल (कालकाजी)
- श्रीमती गिरधारी लाल मैटरनिटी अस्पताल (अजमेरी गेट)
- वीर सावरकर आरोग्य संस्थान (करावल नगर)
इस पूरे प्रोजेक्ट को 'क्लस्टर मॉडल' के तहत चलाया जाएगा। इसके तहत एक ही निजी एजेंसी इन सभी केंद्रों पर डायलिसिस मशीनें लगाने, तकनीकी स्टाफ मुहैया कराने और पूरे संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। MCD एजेंसी को जगह उपलब्ध कराएगा, जिसके लिए प्रति साइट केवल एक रुपये प्रति माह का मामूली लाइसेंस शुल्क लिया जाएगा। पानी की व्यवस्था अस्पताल करेगा, जबकि बिजली का पूरा खर्च निजी एजेंसी को उठाना होगा।
यह कॉन्ट्रैक्ट शुरुआती तौर पर 10 साल के लिए होगा, जिसे प्रदर्शन और मशीनों के अपग्रेडेशन के आधार पर 5 साल और बढ़ाया जा सकता है। पांचवें साल में इस पूरे प्रोजेक्ट का मिड-टर्म रिव्यू भी किया जाएगा। एजेंसी का चयन खुली ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के जरिए होगा और उस बिडर को मौका मिलेगा जो सबसे अधिक डिस्काउंट रेट ऑफर करेगा।