दिल्ली नगर निगम ने शहरभर में अवैध और खतरनाक निर्माण के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। एमसीडी ने जोखिम को कम करने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत 11 संपत्तियों को सील कर दिया है। यह ताजा कार्रवाई दिल्ली के सभी 12 नगरपालिका क्षेत्रों में एक रणनीतिक अभियान के तहत की गई है। यह कार्रवाई दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 2016 के एकीकृत भवन उपनियमों और दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार की गई है। इस कार्रवाई में कठोर संरचनात्मक ऑडिट और सुरक्षा निरीक्षण शामिल हैं। यह सख्ती 6 सितंबर 2026 को सत्य निकेतन में हुई दुखद इमारत ढंसने की घटना के बाद प्राथमिकता से शुरू की गई, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी (Source)।
सत्य निकेतन की घटना के बाद, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। इसमें अनधिकृत पांचवीं मंजिल वाली इमारतों को सील करना भी शामिल है।
एमसीडी ने इसके बाद कई लक्षित अभियान चलाए हैं, जिसमें 9 सितंबर को 34 विध्वंस और 17 संपत्तियों को सील करना शामिल है। इसके बाद 10 सितंबर को 41 संपत्तियों को तोड़ा गया और 61 अन्य को सील किया गया। 13 सितंबर तक, अधिकारियों ने 11 और संपत्तियों को गिरा दिया और चार अन्य को सील कर दिया। इसके अलावा, अधिकारियों ने चांदनी चौक क्षेत्र में लगभग 27,000 निवासियों वाले 1,355 पीजी भवनों का सर्वेक्षण किया है और 54 अवैध बेसमेंट दुकानों को बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने सुरक्षा में लापरवाही को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने एमसीडी को भवन रिकॉर्ड की जांच करने और संपत्ति के मालिकों तथा नियमों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों दोनों को जवाबदेह ठहराने का निर्देश दिया है।
एमसीडी कमिश्नर संजीव खिरवार भविष्य की घटनाओं को रोकने के लिए जर्जर संरचनाओं और अनधिकृत निर्माणों की पहचान करना जारी रखे हुए हैं। सत्य निकेतन की ढही हुई संपत्ति के मालिक के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं सरकार पुरानी इमारतों के लिए संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र अनिवार्य करने के लिए एक नई नीति का मसौदा तैयार कर रही है।
