MCD का बड़ा फैसला: दिल्ली के 7 अस्पतालों में खुलेंगे कैशलेस डायलिसिस सेंटर

MCD दिल्ली के 7 अस्पतालों में PPP मॉडल के तहत कैशलेस डायलिसिस सेंटर शुरू करेगी, जिससे आयुष्मान भारत लाभार्थियों को मिलेगी बड़ी राहत।

Kittu Kumari12 November 20262 min read0 viewsDelhi Local
MCD का बड़ा फैसला: दिल्ली के 7 अस्पतालों में खुलेंगे कैशलेस डायलिसिस सेंटर

दिल्ली के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में नगर निगम (MCD) ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब शहर के सात सरकारी अस्पतालों में एमसीडी कैशलेस डायलिसिस सेंटर शुरू किए जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किडनी की बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को किफायती और आधुनिक इलाज मुहैया कराना है। यह पूरी व्यवस्था पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत संचालित की जाएगी, जिससे सरकारी बुनियादी ढांचे और निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का संगम होगा।

स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्य शर्मा ने गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को इस योजना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इस सुविधा का सबसे बड़ा लाभ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के पात्र लाभार्थियों को मिलेगा, जिन्हें पूरी तरह से कैशलेस इलाज दिया जाएगा।

इन अस्पतालों में मिलेगी सुविधा और ऐसे काम करेगा सिस्टम

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नगर निगम ने उन सात केंद्रों की सूची जारी कर दी है जहां ये सेंटर खोले जाएंगे। इनमें शामिल हैं:

  • दिलशाद गार्डन का स्वामी दयानंद अस्पताल
  • तिमरपुर का बालक राम अस्पताल
  • Fatehpur Beri का UPHC
  • तिलक नगर का माता गुजरी अस्पताल
  • कालकाजी का पूर्णिमा सेठी मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल
  • अजमेरी गेट के पास श्रीमती गिरधारी लाल मैटरनिटी अस्पताल
  • करावल नगर का वीर सावरकर आरोग्य संस्थान

इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ई-टेंडरिंग के जरिए एक निजी सर्विस प्रोवाइडर चुना जाएगा, जो अगले 10 सालों तक इन सभी सेंटर्स को एक क्लस्टर के रूप में मैनेज करेगा। प्रदर्शन के आधार पर इस अवधि को 5 साल और बढ़ाया जा सकता है।

समझौते के मुताबिक, एमसीडी इन केंद्रों के लिए जगह उपलब्ध कराएगी, जिसके लिए निजी पार्टनर को केवल 1 रुपये प्रति माह का मामूली लाइसेंस शुल्क देना होगा। बदले में, निजी कंपनी को डायलिसिस मशीनें लगानी होंगी, तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी और बिजली सहित रखरखाव का सारा खर्च उठाना होगा।

मरीजों के हितों का ख्याल रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि टेंडर उसी कंपनी को मिले जो सरकारी दरों पर सबसे ज्यादा छूट देगी। साथ ही, गाइडलाइंस में साफ कहा गया है कि कोई भी 'हिडन चार्ज' या अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। केवल सिंगल-यूज़ डायलाइज़र का इस्तेमाल होगा और ट्यूबिंग या अन्य कंज्यूमेबल्स के नाम पर मरीजों से कोई अतिरिक्त पैसा नहीं वसूला जाएगा।

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