विज्ञापन राजस्व बढ़ाने के लिए MCD लाएगा AI डिजिटल मैपिंग, अवैध होर्डिंग्स पर होगी नजर
MCD अब AI और डिजिटल मैपिंग के जरिए अवैध होर्डिंग्स पर लगाम लगाएगा और विज्ञापन से होने वाली कमाई बढ़ाएगा। जानें पूरा प्लान।
दिल्ली नगर निगम (MCD) अब शहर में विज्ञापनों के प्रबंधन को पूरी तरह डिजिटल और आधुनिक बनाने की तैयारी में है। राजस्व में होने वाली चोरी को रोकने और अवैध होर्डिंग्स की पहचान करने के लिए MCD AI डिजिटल मैपिंग तकनीक का सहारा लेगा। इस नई पहल का मकसद निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना और विज्ञापन संपत्तियों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना है।
इस पूरी योजना के तहत यूनिपोल्स, कियोस्क और स्ट्रीट फर्नीचर जैसी संपत्तियों की कमर्शियल वैल्यू को बेहतर बनाया जाएगा। MCD स्टैंडिंग कमेटी को सौंपे गए प्रस्ताव के अनुसार, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत एक 180 दिनों के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी। खास बात यह है कि इस काम के लिए R3 इंटरैक्टिव मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी की गई है, और यह पूरी प्रक्रिया निजी कंपनी अपने खर्च पर करेगी, जिससे MCD पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
AI और GIS मैपिंग से होगा निगरानी का काम
इस आधुनिक सिस्टम में 'AI-बेस्ड विजुअल लोड इंडेक्स' का इस्तेमाल किया जाएगा, जो यह विश्लेषण करेगा कि विज्ञापन कहां लगे हैं और उनकी विजिबिलिटी कितनी है। साथ ही, यह तकनीक उन इलाकों की पहचान भी करेगी जहां विज्ञापनों की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ (विजुअल क्लटर) हो गई है।
सिस्टम को और सटीक बनाने के लिए GIS मैपिंग के जरिए 360-डिग्री वर्चुअल सर्वे किया जाएगा। इसके जरिए हर विज्ञापन साइट की भौगोलिक स्थिति, साइज, लाइटिंग और नियमों के पालन की सटीक जानकारी जुटाई जाएगी। यह सारा डेटा एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में सेव होगा, जिसे डैशबोर्ड और हीट मैप्स के जरिए मॉनिटर किया जा सकेगा।
MCD स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्य शर्मा ने पुष्टि की है कि यह प्रस्ताव फिलहाल आधिकारिक मंजूरी का इंतजार कर रहा है। इस एमओयू (MoU) के ड्राफ्ट में निगम के कानून और वित्त विभागों के सुझावों को भी शामिल किया गया है। अक्टूबर 2026 में हुई चर्चाओं के बाद अब तकनीक के जरिए अवैध विज्ञापनों पर लगाम लगाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।