MCD बढ़ाएगा विज्ञापन से कमाई, अब AI और GIS तकनीक से होगी होर्डिंग्स की निगरानी

इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए R3 इंटरैक्टिव मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर 180 दिनों के एक पायलट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट की खास बातें निम्नलिखित हैं:

• बिना खर्च के सर्वे: यह पूरी प्रक्रिया निजी एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर की जाएगी, जिससे एमसीडी पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
• AI आधारित विजुअल लोड इंडेक्स (VLI): इस टूल के जरिए सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापनों की संख्या और उनकी दृश्यता का विश्लेषण किया जाएगा। इससे यह पता चलेगा कि किन इलाकों में व्यावसायिक क्षमता अधिक है और कहाँ विज्ञापनों की भीड़ ज्यादा है।
• 360-डिग्री वर्चुअल सर्वे: एजेंसी हर विज्ञापन साइट की तस्वीरें, लोकेशन, साइज और लाइटिंग की डिटेल रिकॉर्ड करेगी।
• अवैध विज्ञापनों पर लगाम: डिजिटल रिकॉर्ड और रजिस्टर्ड साइट्स का मिलान करके उन अवैध होर्डिंग्स की पहचान की जाएगी जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

सत्य शर्मा ने स्पष्ट किया कि सर्वे के दौरान इकट्ठा किया गया सारा डेटा एमसीडी की संपत्ति होगा और एजेंसी इसे किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं कर पाएगी। यदि नियमों का उल्लंघन होता है, तो निगम 15 दिन का नोटिस देकर इस समझौते को खत्म भी कर सकता है। इस पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर इसे बाद में पूरे दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में लागू करने पर विचार किया जाएगा।