"देश जानना चाहता है": KTR ने एलन मस्क से पूछा, भारत में स्टारलिंक को रोकने वाले 'कुलीन' लोग कौन हैं?

यह पूरी बहस उस समय शुरू हुई जब एक यूजर ने भारत के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की कमी के आंकड़े साझा किए। आंकड़ों के मुताबिक, मई 2026 तक भारत के हजारों गांवों में 4G कवरेज नहीं था और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सब्सक्रिप्शन की दर शहरी इलाकों के मुकाबले काफी कम थी। ऐसे में यह तर्क दिया गया कि स्टारलिंक जैसे सैटेलाइट नेटवर्क दूर-दराज के इलाकों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाकर डिजिटल अंतर को कम कर सकते हैं।

दूसरी ओर, स्टारलिंक की बिजनेस ऑपरेशंस की वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में कंपनी की तैयारियों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि स्टारलिंक ने भारत के लिए विशेष सुरक्षा नियंत्रण विकसित किए हैं और देश में 20 गेटवे साइट्स बनाई हैं। ड्रेयर ने यह भी स्पष्ट किया कि कंपनी भारतीय यूजर्स का डेटा भारत के भीतर ही रखेगी। उन्होंने कहा कि स्टारलिंक पिछले पांच वर्षों से भारतीय नियामकों और हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि सेवाओं को भारतीय जरूरतों के अनुरूप ढाला जा सके।

हालांकि भारत सरकार ने स्टारलिंक सहित तीन सैटेलाइट संचार कंपनियों को लाइसेंस दिए हैं, लेकिन व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत को लेकर अभी भी बातचीत जारी है। लॉरेन ड्रेयर ने पहले उन खबरों को भी खारिज किया था जिनमें कहा गया था कि भू-राजनीतिक या सुरक्षा कारणों से भारत ने स्टारलिंक की मंजूरी प्रक्रिया को रोक दिया है।