'अवैध चुनाव' के दावे पर भड़के किरेन रिजिजू, खड़गे से पूछा- क्या राहुल गांधी भी 'अवैध' सांसद हैं?

Kittu Kumari4 October 20262 min read0 viewsNational
'अवैध चुनाव' के दावे पर भड़के किरेन रिजिजू, खड़गे से पूछा- क्या राहुल गांधी भी 'अवैध' सांसद हैं?

देश में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) को लेकर छिड़ा राजनीतिक घमासान अब व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को 'अवैध' बताने वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रिजिजू ने खड़गे के दावों को भारत के संविधान का अपमान करार दिया है।

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि देश में 'अवैध चुनाव' कराए जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अवैध नेता बताते हुए कहा कि मौजूदा सरकारों को भंग कर देना चाहिए और बैलेट पेपर के जरिए दोबारा चुनाव होने चाहिए। खड़गे का दावा था कि SIR के जरिए लोकतंत्र को नष्ट किया जा रहा है।

संविधान का अपमान करने का आरोप

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खड़गे के इन बयानों पर पलटवार करते हुए किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सवाल दागे। उन्होंने पूछा कि अगर प्रधानमंत्री अवैध हैं, तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे खुद एक अवैध सांसद हैं? रिजिजू ने आगे पूछा, "क्या राहुल गांधी जी एक अवैध सांसद हैं? क्या तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्री अवैध हैं?" उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि भारत के संविधान का अपमान करना बंद करें।

यह राजनीतिक टकराव ऐसे समय में आ रहा है जब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनाव आयुक्तों ने मतदाता पंजीकरण और डेटाबेस तक पहुंच जैसे मुद्दों पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं, हालांकि चुनाव आयोग ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि प्रशासनिक सुझाव देना एक सामान्य प्रक्रिया है और सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

दूसरी ओर, विपक्षी 'INDIA' गठबंधन चुनाव आयोग के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने की तैयारी में है। 6 अक्टूबर कोcoordinated विरोध प्रदर्शन और 1 नवंबर को दिल्ली में एक बड़ी रैली की योजना बनाई गई है। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने भी बीएमसी मुख्यालय की ओर मार्च निकालकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

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