अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल पॉलिसी पर उठाए गंभीर सवाल, केंद्र सरकार पर रिपोर्ट छिपाने का लगाया आरोप
आम आदमी पार्टी (AAP) के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार की E20 fuel policy पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) की एक रिपोर्ट को दबा दिया गया है, जिसमें E20 के हाई क्लोराइड और मॉइश्चर कंटेंट से गाड़ियों को होने वाले संभावित नुकसान के बारे में बताया गया था। केजरीवाल ने 5 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक वीडियो जारी कर दावा किया कि केंद्र ने इस रिपोर्ट को वापस लेने के लिए SIAM पर दबाव डाला था। उन्होंने सवाल किया कि जब विज्ञान और इंजीनियरिंग आधारित चिंताएं उठाई गई हैं, तो सरकार देश भर में E20 को लागू करने पर क्यों जोर दे रही है।
E20 पॉलिसी को लेकर तीखी आलोचना और रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
केजरीवाल ने 9 अगस्त 2026 को अपनी आलोचना जारी रखते हुए फिर कहा कि E20 पॉलिसी को "थोपा" जा रहा है और सरकार पर ईंधन की आलोचना करने वाली आवाजों को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि E20 पर कोई भी रिसर्च रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। इसके जवाब में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 8 अगस्त 2026 को E20 पेट्रोल की क्वालिटी को लेकर उठाई गई चिंताओं को खारिज कर दिया और उपभोक्ताओं को इसकी विश्वसनीयता का भरोसा दिलाया। मंत्रालय ने कहा कि Oil Marketing Companies (OMCs) द्वारा सप्लाई किया जाने वाला E20 पेट्रोल एक मजबूत कंट्रोल सिस्टम के समर्थन से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करता है (Source)।
ईंधन की क्वालिटी और व्यापक जांच के आंकड़े
E20 सप्लाई चेन पर की गई व्यापक जांच में ईंधन की क्वालिटी "निर्धारित सीमाओं से बहुत बेहतर" पाई गई है, जिसमें "दूषित होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं" है। क्लोराइड का स्तर ज्यादातर 1 ppm या उससे कम था, जो कथित 500 ppm से काफी कम है (Source)। OMCs ने पुष्टि की है कि ईंधन की क्वालिटी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। 10 अगस्त 2026 की रिपोर्टों से यह भी पता चला कि E20 पेट्रोल अब रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुका है और सुरक्षा मानकों को पूरा करता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग से विदेशी मुद्रा में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है और कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है।
देशभर में टाउन हॉल कार्यक्रम और कांग्रेस की प्रतिक्रिया
इस बीच, AAP ने E20 से जुड़े मुद्दों पर वाहन मालिकों से जुड़ने और फीडबैक लेने के लिए 8 अगस्त 2026 से देश भर में टाउन हॉल कार्यक्रम शुरू किए, जिनका आयोजन गुजरात, हरियाणा और तेलंगाना में किया गया। कांग्रेस पार्टी ने भी 6 अगस्त 2026 को E20 पॉलिसी की आलोचना की थी और इसे जल्दबाजी में लागू किए जाने तथा जल संसाधनों और खाद्य सुरक्षा पर इसके प्रभाव का पर्याप्त आकलन न किए जाने का हवाला दिया था।