जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्र संघ की वापसी की तैयारी, संविधान ड्राफ्ट करने के लिए कमेटी गठित

कुलपति प्रोफेसर मज़हर आसिफ की अध्यक्षता और रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद महताब आलम रिज़वी की मौजूदगी में हुई एक अहम बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि चूंकि कैंपस में आखिरी बार छात्र संघ का गठन 2006 में हुआ था और उसके बाद इसे भंग कर दिया गया था, इसलिए पिछले दो दशकों में हुए कानूनी और संस्थागत बदलावों को देखते हुए एक नए संविधान की जरूरत है।

यह नई समिति निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेगी:

• 2006 में JMISU के भंग होने के कारणों की समीक्षा।
• छात्र संघ चुनावों से संबंधित सक्षम न्यायालयों के विभिन्न आदेश और फैसले।
• देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र निकायों के लिए लागू 'लिंगदोह समिति' (2007) की सिफारिशें।
• जामिया मिलिया इस्लामिया के मौजूदा अध्यादेश और वैधानिक नियम।

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि वह छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने और कैंपस में शांति व सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासन का लक्ष्य एक ऐसा ढांचा तैयार करना है जो यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक विरासत और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दे सके।