दिल्ली विरोध प्रदर्शन पर UN की टिप्पणी: भारत ने कहा- 'अत्यधिक चयनात्मकता' से घट रही संस्था की साख

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने UN की इन टिप्पणियों को 'अनावश्यक और अस्वीकार्य' बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह भारत के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। जायसवाल ने सवाल उठाया कि जब दुनिया के अन्य हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हिंसक कार्रवाई होती है, तब यह संस्था चुप क्यों रहती है? उन्होंने कहा कि यदि UN इसी तरह का चयनात्मक रवैया अपनाता रहा, तो बहुपक्षवाद (multilateralism) में विश्वास कम होगा और संगठन की साख गिर जाएगी।

भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित बातें रखीं:

• भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण सभा का अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत है।
• इस अधिकार की सुरक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका, मीडिया और अन्य मजबूत संस्थानों द्वारा की जाती है।
• कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने केवल सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कानूनी दायरे में रहकर कार्रवाई की है।
• नागरिक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

प्रवक्ता ने आगे यह भी कहा कि UN मानवाधिकार निकाय का यह रवैया दोहरे मापदंडों को दर्शाता है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हुई हिंसक कार्रवाई और खुद UN के मुख्यालय के आसपास की पुलिस कार्रवाइयों पर इस संस्था ने कोई टिप्पणी नहीं की। भारत का मानना है कि इस तरह के दोहरे मापदंड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संस्था की स्थिति को कमजोर करते हैं।