CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन का 'सार्वजनिक महाभियोग', 30 अक्टूबर को दिल्ली में जुटेगा विपक्ष

INDIA गठबंधन 30 अक्टूबर को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'सार्वजनिक महाभियोग' कार्यक्रम आयोजित करेगा।

Kittu Kumari28 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन का 'सार्वजनिक महाभियोग', 30 अक्टूबर को दिल्ली में जुटेगा विपक्ष

विपक्षी गठबंधन INDIA ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने घोषणा की है कि 30 अक्टूबर को दिल्ली में एक 'सार्वजनिक महाभियोग' (Public Impeachment) कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आधिकारिक निवास 10, राजजी मार्ग पर दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा।

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि अन्य स्थानों पर अनुमति न मिलने के कारण अब यह कार्यक्रम खड़गे के आवास पर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने संविधान की भावना का उल्लंघन किया है और देश के चुनावी लोकतंत्र की नींव को कमजोर किया है। रमेश ने यहाँ तक दावा किया कि CEC ने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला है और वह कुछ खास ताकतों के इशारे पर काम कर रहे हैं।

रामलीला मैदान में होगा 'दिल्ली चलो' मार्च

यह विरोध प्रदर्शन केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने 1 नवंबर को 'दिल्ली चलो' मार्च निकालने और रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा करने की योजना बनाई है। दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था के नजरिए से 1 नवंबर की रैली के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी कर दिया है, हालांकि इसके लिए जमीन मालिक की अनुमति और शाम 5 बजे तक कार्यक्रम समाप्त करने जैसी शर्तें रखी गई हैं।

बता दें कि INDIA गठबंधन पिछले कई महीनों से मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) और चुनावी अनियमितताओं को लेकर विरोध कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जा रहे हैं, जिसके चलते वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे या उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन के दौरान पहले भी केंद्रीय दिल्ली में भारी सुरक्षा रही है और 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा चुका है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक चुनाव आयोग में जवाबदेही तय नहीं होती, उनका यह आंदोलन जारी रहेगा।

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