CEC के इस्तीफे की मांग: राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च

इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 30,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। राजधानी के कई हिस्सों में भारी सुरक्षा बल मौजूद हैं। सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो ने पटेल चौक, जनपथ, राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल സെക്രട്ടेरिएट और बाराखंबा रोड स्टेशनों पर शाम 4 बजे तक प्रवेश और निकास प्रतिबंधित कर दिया था, हालांकि इंटरचेंज सुविधाएं चालू रखी गईं।

दूसरी ओर, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने विपक्षी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया है। CJI ने सलाह दी कि गठबंधन को एक औपचारिक याचिका दायर करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उठाए गए मुद्दे पहले से ही विचाराधीन (sub-judice) हैं और अदालत प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

यह पूरा घटनाक्रम तब हुआ जब दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में हटाने का फैसला किया और उसके विकल्प के तौर पर रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और ईस्ट दिल्ली के CBD ग्राउंड का सुझाव दिया। इस फैसले के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने प्रदर्शनों के दौरान वकीलों के साथ हुई बदसलूकी और उनकी हिरासत के खिलाफ एक अलग याचिका दायर की है।