जामिया यूनिवर्सिटी प्रदर्शन: छात्रों का समर्थन करने पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हिरासत में

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी को 1988 के जामिया एक्ट और लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का अध्ययन कर 20 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। हालांकि, प्रदर्शन कर रहे छात्र इस कमेटी को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनकी मांग है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन तुरंत चुनाव की तारीखों का ऐलान करे और 12 अक्टूबर से उनके खिलाफ शुरू की गई सभी अनुशासनात्मक कार्रवाइयों को वापस लिया जाए।

तनाव इतना बढ़ गया है कि दिल्ली पुलिस ने कैंपस के चारों ओर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आरएसएस और एबीवीपी विरोधी नारों के बीच पुलिस हर आने-जाने वाले पर कड़ी नजर रख रही है। यूनिवर्सिटी ने प्रदर्शन के लिए गेट नंबर 18 निर्धारित किया है और भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की सेहत की निगरानी के लिए मेडिकल टीमें भी तैनात की हैं।

बता दें कि यह तनाव अचानक नहीं बढ़ा है। 17 अक्टूबर को उपवास कर रहे छात्रों को जबरन हटाने और उसके बाद सुरक्षाकर्मियों के साथ हुई झड़पों ने आग में घी का काम किया, जिसके बाद 18 अक्टूबर को कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था। अब इस मामले में राजनीतिक दिग्गजों की एंट्री ने इसे और गरमा दिया है।