दिल्ली के Humayun's Tomb को पहुंचा रहा भारी नुकसान Air Pollution, IITs की Study में खुलासा
IIT Kanpur और IIT Roorkee की एक joint study में यह सामने आया है कि दिल्ली में Air Pollution UNESCO World Heritage Site हुमायूं के मकबरे (Humayun's Tomb) को तेजी से नुकसान पहुंचा रहा है। इस research का मकसद प्रदूषित शहरी माहौल में स्मारकों को बचाने के लिए preventive conservation strategies तैयार करना है।
- IIT Kanpur और IIT Roorkee की joint study 2 अगस्त 2026 को सामने आई।
- Humayun's Tomb के बलुआ पत्थर (sandstone) पर pollutant-rich black crust बन रही है।
- यह research 'International Journal of Architectural Heritage' में publish हुई है।
कैसे बन रही है Black Crust और नुकसान
Researchers के मुताबिक, हवा में मौजूद sulfur dioxide जब calcium-rich dust और moisture के साथ मिलती है, तो बलुआ पत्थर की सतह पर gypsum की black crust बन जाती है। इसमें vehicle emissions, construction, road dust, biomass burning और industrial pollution से निकले soot, dust और metal particles फंस जाते हैं। यह नुकसान एक जैसा नहीं है; rain-sheltered areas में सबसे मोटी crust पाई गई है क्योंकि वहां pollutants जमा होते रहते हैं, जबकि खुले हिस्सों में बारिश की वजह से ये धुल जाते हैं। इस study के लिए sampling Archaeological Survey of India (ASI) के conservator की देखरेख में की गई थी।
Chemical Reactions और बचाव के उपाय
यह black crust सिर्फ देखने में खराब नहीं लगती, बल्कि यह chemical reactions के जरिए बलुआ पत्थर को कमजोर करती है, जिससे वह weathering और deterioration के प्रति संवेदनशील हो जाता है। इस research को Gaurav Kumar, Bhola Ram Gurjar, Chandra Shekhar Prasad Ojha (सभी IIT Roorkee) और Mukesh Sharma (IIT Kanpur) ने किया है। वैज्ञानिक तरीकों से black crust को हटाने, लगातार monitoring करने और protective coatings की जांच करने की सलाह दी गई है। साथ ही, cleaner transport और lower-emission fuels के जरिए pollution कम करने पर जोर दिया गया है। इससे पहले Red Fort पर हुई studies में 2021 से 2023 के दौरान PM2.5 का annual average 100 micrograms प्रति cubic meter से ज्यादा पाया गया था, जो National Ambient Air Quality Standard से करीब 2.5 गुना ज्यादा है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए हाल ही में EV policy जैसे कदम उठाए हैं।