हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में रूफटॉप सोलर अभियान किया तेज, 31 मार्च 2027 तय की डेडलाइन

Kittu Kumari27 September 20262 min read2 viewsNCR
हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में रूफटॉप सोलर अभियान किया तेज, 31 मार्च 2027 तय की डेडलाइन

हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए एक नया अभियान शुरू किया है और इसके लिए 31 मार्च 2027 की अंतिम तारीख तय की है। इस कदम का मकसद उन पुरानी कमियों को दूर करना है जिनके तहत कई आवासीय सोसायटियां और व्यावसायिक इमारतें अभी भी ग्रिड बिजली और डीजल जनरेटर पर निर्भर हैं, जबकि साल 2016 के एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के नियम पहले से लागू हैं। नियमों के मुताबिक 500 वर्ग गज या उससे बड़े प्लॉट, ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों और 50 किलोवाट से अधिक लोड वाले कमर्शियल भवन के लिए रूफटॉप सोलर अनिवार्य है। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद में रूफटॉप सोलर के नियमों का पालन कराने के लिए नया अभियान शुरू किया है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और दक्षिण हरियाणा में प्रगति

राज्य सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिसके तहत 2027 तक 2.22 लाख घरों में सोलर लगाने का लक्ष्य है। अगस्त 2026 तक इस राष्ट्रीय योजना के तहत देश भर में 5.46 लाख घरों में 16,185.48 मेगावाट क्षमता स्थापित हो चुकी है। दक्षिण हरियाणा में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने 15 सितंबर 2026 तक 62,455 कनेक्शन के जरिए 221.9 मेगावाट क्षमता जोड़ी है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने हजारों लाभार्थियों को सब्सिडी बांटी है और तय लक्ष्य का बड़ा हिस्सा हासिल किया है। निगम ने 52,632 लाभार्थियों को 380.8 करोड़ रुपये की सब्सिडी बांटी है और 1.2 लाख कनेक्शन के लक्ष्य का 51 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर लिया है।

प्रशासनिक और सरकारी भवनों से जुड़े निर्देश

प्रशासनिक दिक्कतों को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने सितंबर और अक्टूबर 2026 के दौरान 23 जिलों में दो महीने का सेवा सेतु अभियान चलाया ताकि रजिस्ट्रेशन और फाइनेंसिंग में मदद मिल सके। डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने अधिकारियों को थर्ड पार्टी एजेंसी मूडी इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर जांच और कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा भुगतान के नियमों को भी आसान बनाया गया है जिससे नेट-मीट्री और ऑटो-लोड एनहांसमेंट चार्ज एडवांस की बजाय सोलर लगने के बाद बिल किए जाएंगे। सरकारी इमारतों को भी सोलर से जोड़ने का आदेश दिया गया है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह संह सैनी ने यह भी आदेश दिया है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रजिस्टर्ड गौशालाओं समेत सभी सरकारी इमारतें मार्च 2027 तक सोलर ऊर्जा पर शिफ्ट हो जाएं।

DelhiBreakings की हर खबर सबसे पहलेJoin Channel
Share:

Comments

Leave a comment