गूगल की ईमेल सर्विस 'पब्लिक फंक्शन' नहीं, अकाउंट बंद होने पर रिट याचिका नहीं चलेगी: दिल्ली हाई कोर्ट

कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि गूगल एक सार्वजनिक कार्य करता है, इसलिए इसके खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य होनी चाहिए। हालांकि, जस्टिस अमित महाजन ने इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह तय करने के लिए कि किसी निजी संस्था के खिलाफ रिट याचिका चल सकती है या नहीं, उस संस्था की लोकप्रियता या उसकी पहुंच नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रकृति देखी जाती है।

कोर्ट ने विस्तार से बताया कि ईमेल, होस्टिंग या अन्य डिजिटल सेवाएं प्रदान करना किसी कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटी है। सुरक्षा कारणों से किसी अकाउंट को निलंबित करना किसी सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं माना जा सकता। जस्टिस महाजन ने यह भी कहा कि ईमेल सेवाएं देने वाले बाजार में कई अन्य स्वतंत्र प्रदाता मौजूद हैं और यह गूगल का एकाधिकार नहीं है। इसलिए, किसी मीडिया बिजनेस के लिए अकाउंट का महत्व होने से गूगल की गतिविधि की प्रकृति नहीं बदल जाती।

अदालत ने स्पष्ट किया कि शिकायत निवारण और इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन्स से जुड़े वैधानिक दायित्वों का होने मात्र से हर अकाउंट विवाद या कस्टमर सपोर्ट की विफलता को रिट याचिका का आधार नहीं बनाया जा सकता। इसी आधार पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।