गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए DERC ने तय किया बिजली टैरिफ, अब कचरे से बनेगी बिजली
DERC ने गाजीपुर के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए 7.39 रुपये प्रति यूनिट बिजली टैरिफ को मंजूरी दी है। जानिए प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल।
दिल्ली को कचरे के ढेर से निजात दिलाने और ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने गाजीपुर में बनने वाले 2,000 टन प्रतिदिन क्षमता वाले गाजीपुर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए 7.39 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा (kWh) के बिजली टैरिफ को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट न केवल शहर की गंदगी को कम करेगा, बल्कि उससे बिजली भी पैदा करेगा।
इस प्रोजेक्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसकी निगरानी दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा की जा रही है। इस प्लांट के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी 'जबलपुर MSW प्राइवेट लिमिटेड' को सौंपी गई है। यह कंपनी अगले 25 वर्षों तक इस प्लांट की फंडिंग, निर्माण और ऑपरेशन का काम संभालेगी, जिसकी गिनती कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने के बाद की जाएगी।
फंडिंग और जमीन की मंजूरी से रफ्तार पकड़ेगा प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट को वित्तीय मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार का भी साथ मिला है। स्वच्छ भारत मिशन-अर्बन 2.0 के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 122 करोड़ रुपये की 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' (VGF) प्रदान की जा रही है।
इसके अलावा, जमीन से जुड़ी बाधाओं को दूर करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने गाजीपुर साइट पर स्थित 10 एकड़ के प्लॉट के लैंड-यूज को 'कमर्शियल' से बदलकर 'यूटिलिटी' कर दिया है। टैरिफ की मंजूरी और केंद्रीय फंड के आने के बाद अब प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन का काम तेजी से चल रहा है, जिससे आने वाले समय में दिल्ली के कचरा प्रबंधन की समस्या का प्रभावी समाधान होने की उम्मीद है।