Family Register Certificates में देरी और गलतियों से Voter Verification में आ रही है बड़ी रुकावट

देशभर में Family Register Certificates को जारी करने में होने वाली देरी और गलतियों को लेकर आवेदकों द्वारा गंभीर चिंता जताई जा रही है। Electoral rolls के चल रहे Special Intensive Revision (SIR) के दौरान ये समस्याएं एक बड़ी बाधा साबित हो रही हैं। वोटर वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए ये सर्टिफिकेट्स बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, और इन मुद्दों के कारण नागरिकों के लिए अपनी चुनावी जानकारी को सटीक और समय पर अपडेट करना मुश्किल हो गया है।

Special Intensive Revision और दस्तावेजों की अनिवार्यता

कर्नाटक जैसे राज्यों में Special Intensive Revision 30 जून को शुरू हुआ था और जुलाई तक जारी रहा, जिसकी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 5 अगस्त को प्रकाशित होनी तय है। स्थानीय निकायों द्वारा जारी Family Register Certificates को इस व्यापक अभियान के लिए स्वीकार्य प्रमाणों में से एक के रूप में विशेष रूप से सूचीबद्ध किया गया है। इन जरूरी दस्तावेजों को प्राप्त करने में सामने आ रही अशुद्धियों और देरी का सीधा असर कई योग्य नागरिकों की इस रिवीजन प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने की क्षमता पर पड़ रहा है।

Bengal में SIR प्रक्रिया और Supreme Court का हस्तक्षेप

इस जटिलता को और बढ़ाते हुए, Special Intensive Revision को विशेष रूप से बंगाल जैसे राज्यों में व्यापक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। Election Commission (EC) ने हाल ही में SIR प्रक्रिया संचालित कर रहे अधिकारियों के खिलाफ "व्यवस्थित हिंसा और धमकियों" का हवाला देते हुए Supreme Court से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की थी। Supreme Court ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए एक कड़ी चेतावनी दी और अधिकारियों को Booth-Level Officers (BLOs), जो वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया के केंद्र में हैं, को निशाना बनाने वाली किसी भी हिंसा की घटना के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सटीक Family Register Certificates प्राप्त करने की प्रशासनिक बाधाओं के साथ-साथ ये व्यापक परिचालन कठिनाइयां एक सुचारू और निष्पक्ष इलेक्टोरल रोल रिवीजन सुनिश्चित करने में आने वाली बड़ी बाधाओं को उजागर करती हैं।