चुनाव आयोग ने दिल्ली समेत 6 राज्यों में मतदाता सूची संशोधन की समय सीमा बढ़ाई
चुनाव आयोग ने दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा समेत 6 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की समय सीमा बढ़ा दी है। जानें नई तारीखें।
भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली और पांच अन्य राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। यह कदम संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोध और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में इस प्रक्रिया की आवश्यकता पर जताई गई चिंताओं के बाद उठाया गया है। अब दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नागालैंड के मतदाता सूची अपडेट की प्रक्रिया निर्धारित तारीखों के बाद पूरी होगी।
दिल्ली की बात करें तो यहां अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 25 नवंबर 2026 कर दी गई है। इन आपत्तियों का निपटारा 15 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा और राजधानी की अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर 2026 को प्रकाशित होगी, जो पहले 4 दिसंबर तक होनी थी। आंकड़ों पर नजर डालें तो 31 अगस्त 2026 को जारी ड्राफ्ट रोल से करीब 47.6 लाख नाम हटाए गए थे, जिनमें से 30 लाख नोटिसों का निपटारा हो चुका है और नए पंजीकरण के लिए 2.75 लाख आवेदन मिले हैं।
अन्य राज्यों के लिए नई समय सीमा
चुनाव आयोग ने अन्य राज्यों के लिए भी विस्तृत शेड्यूल जारी किया है, जो इस प्रकार है:
- महाराष्ट्र: दावे और आपत्तियों की समय सीमा 13 नवंबर, निपटारा 25 नवंबर और अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को होगा।
- हरियाणा और आंध्र प्रदेश: आपत्तियों का निपटारा 20 नवंबर तक होगा और अंतिम सूची 30 नवंबर 2026 को आएगी।
- तेलंगाना: निपटारा प्रक्रिया 26 नवंबर तक चलेगी और अंतिम सूची 30 नवंबर 2026 को जारी होगी।
- नागालैंड: आपत्तियों का निपटारा 25 नवंबर तक और अंतिम प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को होगा।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय अधिकारियों को व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाना होगा ताकि आम नागरिक इन नई तारीखों के बारे में जान सकें। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया समावेशी हो और कोई भी पात्र नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे।