जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग केस: ED ने मांगी आजम खान की 7 दिन की कस्टडी
जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने आजम खान की 7 दिन की कस्टडी मांगी है। कोर्ट में गुरुवार को होगी सुनवाई।
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गाजियाबाद की PMLA कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर आजम खान की 7 दिन की कस्टोडियल रिमांड की मांग की है। एजेंसी का मानना है कि मामले की गहराई तक जाने के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ बेहद जरूरी है।
फिलहाल आजम खान गाजियाबाद की दसना जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं, जो 13 नवंबर 2026 तक प्रभावी है। कोर्ट इस रिमांड याचिका पर गुरुवार, 12 नवंबर को सुनवाई करेगा। अगर अदालत ED की मांग मान लेती है, तो जांच एजेंसी उन्हें दिल्ली और लखनऊ ले जाकर पूछताछ करना चाहती है।
जौहर ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन और 'दुश्मन संपत्ति' पर नजर
ED इस मामले में कई अहम बिंदुओं पर जवाब तलाश रही है। जांच एजेंसी मुख्य रूप से इन सवालों पर केंद्रित है:
- जौहर ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का पूरा ब्यौरा क्या है?
- यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए गए फंड के स्रोत क्या थे?
- क्या यूनिवर्सिटी के लिए 'दुश्मन संपत्तियों' (Enemy Properties) पर अवैध कब्जा किया गया है?
- ट्रस्ट के वित्तीय ऑपरेशन्स में अन्य किन लोगों की भूमिका रही है?
इतना ही नहीं, ED उन पांच सदस्यों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी में है, जो जौहर ट्रस्ट से जुड़े हैं लेकिन अब तक पूछताछ के लिए नहीं आए हैं। खबरों के मुताबिक, इनमें से कुछ लोग फिलहाल विदेश में हो सकते हैं।
दूसरी ओर, आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच इस मामले पर 16 नवंबर 2026 को सुनवाई करेगी।