JNU के नए बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पर DUAC की सख्ती, डिजाइन में बड़े बदलाव के निर्देश
DUAC ने JNU के नए लेक्चर हॉल और ई-लर्निंग सेंटर के डिजाइन में बड़े बदलाव करने को कहा है। पार्किंग और सुरक्षा पर उठाए सवाल।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) कैंपस में बनने वाली दो नई इमारतों के प्रोजेक्ट्स को लेकर दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन (DUAC) ने कड़ा रुख अपनाया है। कमीशन ने सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक डिजाइन में जरूरी सुधार नहीं किए जाते, तब तक इन प्रोजेक्ट्स को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यह फैसला 15 अक्टूबर 2026 को हुई एक समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है।
DUAC ने यूनिवर्सिटी के प्रस्तावित 'लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स' और 'सेंटर फॉर ई-लर्निंग एंड इनक्यूबेशन' की साइट प्लानिंग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कमीशन ने पाया कि दोनों प्रोजेक्ट्स में केवल सरफेस पार्किंग (सतही पार्किंग) का प्रावधान है, जिससे लेक्चर हॉल के लिए 66 और ई-लर्निंग सेंटर के लिए 59 कार स्पेस दिए गए हैं। DUAC का मानना है कि इस तरह की पार्किंग से कैंपस के लैंडस्केप एरिया (हरियाली) को नुकसान पहुंचेगा और जल निकासी की समस्या बढ़ेगी, जिससे शहरी बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। इसी वजह से कमीशन ने बेसमेंट या स्टिल्ट पार्किंग बनाने की सलाह दी है।
सुरक्षा और तकनीकी खामियों पर जताई चिंता
लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स के मामले में कमीशन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा पर जोर दिया है। DUAC ने कहा कि पीक आवर्स और क्लास बदलने के समय छात्रों की सुरक्षित आवाजाही के लिए असेंबली स्पेस, कॉरिडोर और एग्जिट रूट की प्लानिंग को बेहतर बनाना होगा। इसके अलावा, ऊपरी मंजिलों के लिए पैदल रैंप की जरूरत पर भी सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि वहां पहले से ही लिफ्ट की सुविधा दी गई है। वहीं, ई-लर्निंग सेंटर की पार्किंग के ऊपर प्रस्तावित 'पर्गोला स्ट्रक्चर' के बारे में और अधिक तकनीकी जानकारी मांगी गई है।
कमीशन ने प्रोजेक्ट के लिए जमा किए गए दस्तावेजों को 'असंतोषजनक' करार दिया है। DUAC ने बताया कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग और 3D रेंडरिंग के बीच काफी अंतर है और स्कैन किए गए दस्तावेज भी खराब क्वालिटी के हैं। अब आर्किटेक्ट्स को एयर-कंडीशनिंग सिस्टम, चिलर प्लांट और प्लंबिंग, रेनवाटर पाइप व डीजी सेट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को छिपाने (concealment) की पूरी जानकारी देनी होगी।
साथ ही, बिल्डिंग के बाहरी हिस्से (façade) पर प्रस्तावित किसी भी आर्टवर्क को हटाकर आंखों के स्तर (eye-level) या लैंडस्केप एरिया में लगाने को कहा गया है, जिसके लिए पहले औपचारिक मंजूरी लेनी होगी। 11 नवंबर 2026 तक प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट्स को इन सभी बदलावों को शामिल कर संशोधित प्लान दोबारा जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।