DU इतिहास संकाय का आरोप: पीजी सिलेबस रिव्यू प्रक्रिया से किया गया बाहर

दिल्ली यूनिवर्सिटी सिलेबस विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के इतिहास विभाग के प्रोफेसरों ने कुलपति योगेश सिंह को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। संकाय सदस्यों का दावा है कि पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्स के सिलेबस की समीक्षा प्रक्रिया से उन्हें पूरी तरह बाहर रखा गया है। यह विवाद उस समय गहरा गया जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत सिलेबस में बदलाव के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई और उसके सुझावों के आधार पर नए बदलाव लागू किए गए।

शिक्षकों ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई है कि 7 अगस्त 2026 को जारी अंतिम नोटिफिकेशन में कई स्थापित 'डििसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव' (DSE) पेपर्स को हटा दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि ये पेपर्स यूनिवर्सिटी की मंजूरी प्रक्रिया के शुरुआती चरणों को पार कर चुके थे। हटाए गए पाठ्यक्रमों में "द दिल्ली सल्तनत: स्ट्रक्चर्स ऑफ अथॉरिटी इन मेडिवल नॉर्थ इंडिया", "हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया (1400-1550)" और "जेंडर एंड विमेन इन अर्ली इंडिया" जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।

प्रशासन और शिक्षकों के बीच टकराव

इस पूरी प्रक्रिया के पीछे कुलपति द्वारा गठित एक एक्सपर्ट कमेटी थी, जिसमें तीन बाहरी विशेषज्ञ, इतिहास विभाग के अध्यक्ष और एकेडमिक काउंसिल के दो सदस्य शामिल थे। इस मामले में एकेडमिक अफेयर्स की डीन के. रत्नाबली ने समीक्षा को सही ठहराते हुए कहा कि स्टैंडिंग कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद सिलेबस में किए गए बदलावों के कारण 'विश्वास की कमी' (trust deficit) पैदा हुई थी, जिसके कारण यह रिव्यू जरूरी था।

दूसरी ओर, यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि यह पूरी कवायद NEP 2020 के तहत 'पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क' (PGCF) 2024 के अनुरूप है। प्रशासन ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया कि कुछ पाठ्यक्रमों को जानबूझकर हटाया गया। अधिकारियों का तर्क है कि यह केवल एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता थी ताकि अंतिम नोटिफिकेशन से पहले सिलेबस का सही तालमेल सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि, इतिहास संकाय के सदस्य इसे अपनी अनदेखी और शैक्षणिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में देख रहे हैं।