DU कैंपस में सुरक्षा होगी सख्त: छात्राओं के विरोध के बाद यूनिवर्सिटी ने जारी किए नए निर्देश
दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) ने अपने कैंपस, कॉलेजों और हॉस्टल्स में महिलाओं की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कमर कस ली है। हाल ही में छात्राओं द्वारा किए गए तीव्र विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रशासन ने यह बड़ा कदम उठाया है। यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर मनोज सिंह ने शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को एक आपातकालीन ऑनलाइन बैठक की, जिसमें कॉलेजों के प्रिंसिपल, डीन, हॉस्टल वार्डन और विभागाध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कैंपस के भीतर असुरक्षित जगहों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द ठीक करना था।
प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों का विस्तृत सुरक्षा ऑडिट करें। इसमें खासतौर पर उन 'ब्लाइंड स्पॉट्स' और अंधेरे इलाकों की पहचान की जाएगी जहां खतरा अधिक हो सकता है। इन कमियों की रिपोर्ट 12 अक्टूबर 2026 की शाम 5 बजे तक जमा करनी होगी, ताकि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा सके।
इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और पुलिस की मदद
सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए यूनिवर्सिटी ने कई बुनियादी बदलावों की योजना बनाई है। अब कैंपस में खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक किया जाएगा, नई लाइटें लगाई जाएंगी और CCTV कैमरों का जाल बिछाया जाएगा। साथ ही, उन पेड़ों की छंटाई की जाएगी जिनकी वजह से विजिबिलिटी कम होती है। इंजीनियरिंग विभाग को इमारतों और हॉस्टल्स की मजबूती की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केवल बुनियादी ढांचे ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सुरक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली पुलिस के सहयोग से सात दिनों का सेल्फ-डिफेंस क्रैश कोर्स और जेंडर-सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी।
निगरानी बढ़ाने के लिए कैंपस में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी और समर्पित सर्विलांस टीमें तैनात होंगी। महिलाओं की मदद के लिए नए 'पिंक बूथ' लगाए जाएंगे और 'वामिका' पुलिस वैन की कार्यक्षमता में सुधार किया जाएगा। साथ ही, पूरे कैंपस और कॉलेजों में हेल्पलाइन नंबर 1091 और 112 को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।
बता दें कि यह पूरी कवायद लेडी श्री राम कॉलेज के पास एक 17 वर्षीय लड़की के साथ हुए कथित सामूहिक दुष्कर्म के बाद शुरू हुए छात्र आंदोलनों का परिणाम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी नॉर्थ कैंपस का दौरा कर टूटे फुटपाथ और CCTV की कमी जैसी समस्याओं का जायजा लिया था। आंतरिक जवाबदेही तय करने के लिए अब महिलाओं के लिए निर्धारित क्षेत्रों से पुरुष कर्मचारियों को हटा दिया गया है और मिश्रित कार्यस्थलों पर CCTV लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी निगरानी वरिष्ठ महिला अधिकारी करेंगी।