डीजेबी की सख्त चेतावनी: 15 अगस्त 2026 तक चुकाएं पानी का बिल, वरना सील होंगी कमर्शियल प्रॉपर्टी

दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने बकाया पानी के बिलों को लेकर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। जिन कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों के पानी के बिल का बड़ा बकाया है, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। इन मालिकों को 15 अगस्त 2026 तक अपने सभी बकाया बिल चुकाने होंगे, अन्यथा प्रॉपर्टी सील करने समेत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह डेडलाइन बढ़े हुए लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) माफी योजना का लाभ उठाने की आखिरी तारीख भी है।

कमर्शियल प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस और कानूनी कार्रवाई

दिल्ली के वाटर मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने इन उपायों की पुष्टि करते ہوئے बताया है कि कमर्शियल संस्थानों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम की धारा 87 के तहत डीजेबी को यह अधिकार मिला है कि मांग नोटिस के 30 दिन बाद भी बकाया भुगतान न होने पर प्रॉपर्टी को कुर्क और नीलाम किया जा सकता है। चल रही एलपीएससी (LPSC) माफी योजना के तहत उपभोक्ताओं को केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा और 31 जनवरी 2026 के बाद भुगतान करने पर लेट पेमेंट सरचार्ज पर 70 प्रतिशत की छूट मिल रही है।

राजस्व वसूली के लक्ष्य और एलपीएससी (LPSC) छूट योजना

दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से डीजेबी के रेवेन्यू में काफी बढ़ोतरी होगी। सरकार का लक्ष्य पेंडिंग पानी के बिलों के लगभग 5,000 करोड़ रुपये के मूल बकाए की रिकवरी करना और लगभग 11,000 करोड़ रुपये के जमा LPSC को माफ करना है। यह एन्फोर्समेंट ड्राइव विशेष रूप से दिल्ली की लगभग 1,025 से 1,125 ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को टारगेट कर रही है, जिन पर 25 लाख रुपये से ज्यादा का पानी का बिल बकाया है।

रिबेट और आगे की सख्त कार्रवाई

अब तक 12,496 कमर्शियल उपभोक्ताओं ने इस छूट का लाभ उठाया है, जिससे 4.71 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन हुआ है, हालांकि इस योजना से ओवरऑल रिकवरी रेट मध्यम रहा है। वाटर मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने जोर देकर कहा कि 15 अगस्त की डेडलाइन के बाद सख्ती से एन्फोर्समेंट एक्शन शुरू किए जाएंगे और फिलहाल कोई भी नया एक्सटेंशन प्लान नहीं किया गया है।