दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मांगी वाहन प्रतिबंधों से छूट, जजों और वकीलों के लिए किया अनुरोध

DHCBA ने अपने पत्र में तर्क दिया है कि न्यायाधीश, वकील और अदालती कर्मचारी न्याय प्रशासन की एक अनिवार्य सेवा (Essential Service) का हिस्सा हैं। इसलिए, उन्हें इन प्रतिबंधों से मुक्त रखा जाना चाहिए ताकि अदालती कामकाज में कोई बाधा न आए। एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस इस मामले को दिल्ली सरकार के समक्ष उठाएं ताकि कानूनी बिरादरी के सदस्यों को बिना किसी परेशानी के आने-जाने की अनुमति मिले।

गौरतलब है कि संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत 1 नवंबर से केवल BS-VI compliant, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। जिन वाहनों के पास वैध PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा या जो BS-VI मानकों को पूरा नहीं करेंगे, उन पर पाबंदी होगी। इसके अलावा, गैर-अनुपालन वाले अंतरराज्यीय बसों और उन ट्रकों पर भी रोक होगी जो दिल्ली के अंदर नहीं जा रहे हैं और जिन्हें पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करना होगा।

एसोसिएशन ने यह भी याद दिलाया कि BS-VI मानक 2020 में लागू हुए थे, जबकि उससे पहले के मानकों वाले वाहनों को कुछ निश्चित समय सीमा (डीजल के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल के लिए 15 वर्ष) तक चलाने की अनुमति दी गई थी। अब अचानक आए इन कड़े नियमों से कानूनी समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है।