DGHS मेडिकल खरीद घोटाला: सबूत मिटाने के लिए जानबूझकर नष्ट की गईं टेंडर फाइलें, 839 करोड़ का गबन

जांच एजेंसी ने चार्जशीट में बताया कि भ्रष्टाचार का स्तर इतना गहरा था कि जिस एक्स-रे मशीन की कीमत महज 14 लाख रुपये थी, उसे मिलीभगत के जरिए 38 लाख रुपये में खरीदा गया। ACB का दावा है कि सरकारी फंड के कस्टोडियन रहे डॉ. विनोद कुमार रंगा ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सरकारी संपत्ति का गबन किया और जानबूझकर सबूत मिटाए।

हैरानी की बात यह है कि जब डॉ. रंगा का तबादला हुआ, तब तक उन्होंने उन लापता फाइलों को खोजने की कोई कोशिश नहीं की। यहां तक कि डॉ. वत्सला अग्रवाल ने भी इन फाइलों का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया, जिससे यह साफ होता है कि वे जानते थे कि फाइलें कभी वापस नहीं मिलेंगी क्योंकि उन्हें जानबूझकर हटाया गया था।

ACB की जांच में यह भी सामने आया कि:

• भुगतान के लिए GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल का इस्तेमाल नहीं किया गया और नियमों की अनदेखी की गई।
• F-Med डिवाइसेस के प्रोप्राइटर राजीव कुमार उर्फ राजीव रंगीला ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची।
• AI सॉफ्टवेयर वाली 448 पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों की खरीद में भारी हेराफेरी की गई।
• बैंक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के जरिए यह पता लगाया गया है कि 839 करोड़ रुपये पांच मुख्य लाभार्थी कंपनियों को भेजे गए।

प्रशासनिक आदेशों के अनुसार, टेंडर और बिड्स की फाइलें CPA प्रमुख की सुरक्षित कस्टडी में होनी चाहिए थीं, लेकिन जब नए अधिकारियों ने कार्यभार संभाला, तो पाया गया कि महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सौंपे ही नहीं गए थे। अब ACB इन पैसों के अंतिम लाभार्थियों की पहचान करने के लिए बैंक खातों की गहनता से जांच कर रही है।