दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते गंभीर air pollution से निपटने के लिए एक व्यापक Winter Action Plan की घोषणा की है। इस योजना के तहत 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक construction activities पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 21 अगस्त 2026 को इस रणनीति की घोषणा की और पुष्टि की कि 500 वर्ग मीटर से अधिक के construction sites पर दिल्ली सरकार के 'Dust Portal' और AI-enabled cameras के जरिए real-time monitoring की जाएगी।
इन प्रणालियों में GIS mapping, 360-degree PTZ cameras और PM10 तथा PM2.5 sensors शामिल हैं जो उल्लंघनों का पता लगाएंगे और नोटिस तथा जुर्माने सहित तत्काल कार्रवाई के लिए command center को alert भेजेंगे। मुख्यमंत्री गुप्ता ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे non-compliance की शिकायत सीधे अपने local MLAs, the Municipal Corporation of Delhi (MCD) या उनके कार्यालय में करें।
construction ban के अलावा, सरकार ने 20 अगस्त 2026 को घोषणा की कि 1 जनवरी 2027 से 3.5 टन तक वजन वाले पेट्रोल, डीजल और सीएनजी मॉडल सहित छोटे commercial vehicles के लिए नए registrations प्रतिबंधित होंगे।
इस तारीख के बाद, केवल electric vehicles ही registration के लिए पात्र होंगे। यह आदेश 1 जुलाई 2027 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद सहित NCR शहरों तक बढ़ाया जाएगा।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) सर्दियों के महीनों के दौरान environmental regulations का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए इन प्रयासों का समन्वय कर रहे हैं।
