दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए विंटर एक्शन प्लान 2026-27 लागू

दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक व्यापक 'विंटर एक्शन प्लान 2026-27' की घोषणा की है, जिसके तहत 1 नवंबर 2026 से कई कड़े नियम लागू होंगे। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा-निर्देशों के तहत बीएस-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा न करने वाले दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी पेट्रोल और डीजल वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जिसमें सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है।

वाहनों और पार्किंग के नए नियम

निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए, 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अधिकृत स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा, हालांकि दिल्ली मेट्रो पार्किंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को इस surcharge से छूट दी गई है। 1 नवंबर 2026 और 28 फरवरी 2027 के बीच सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, यातायात की भीड़ को कम करने के लिए कार्यालय के समय में बदलाव किया गया है, जिसमें एमसीडी कार्यालय सुबह 8:30 से शाम 5:00 बजे तक और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10:00 से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे।

निर्माण कार्य और निगरानी

निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जिसमें 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल पैदा करने वाले बाहरी सिविल कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक सभी निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी निर्माण स्थलों पर 100% सीसीटीवी कवरेज सुनिश्चित करना होगा और 1 अक्टूबर 2026 से 500 पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर तकनीक का उपयोग करके 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' अभियान तेज कर दिया गया है। नीतिगत उपायों को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद अंतिम रूप दिया गया, जिसमें दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भाग लिया।