सरिता विहार में FCTS प्लांट शुरू, कचरा प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार ने उठाए बड़े कदम

मुख्यमंत्री ने कचरा प्रबंधन की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि दिल्ली में रोजाना निकलने वाले 15,000 मीट्रिक टन कचरे में से अब तक केवल 6,000 से 7,000 मीट्रिक टन ही प्रोसेस हो पाता था, जिसकी वजह से लैंडफिल साइट्स का आकार बढ़ता जा रहा है। इस समस्या को खत्म करने के लिए अब नए वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगाने, मौजूदा क्षमता बढ़ाने, ई-वेस्ट सेंटर खोलने और गोबर प्रबंधन के लिए बायोगैस प्लांट बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र के लिए संसाधनों का बड़ा विस्तार किया गया है, जिसमें शामिल हैं:

• 428 ऑटो टिपर्स और 128 ई-रिक्शा।
• डोर-टू-डोर कलेक्शन के लिए 25 टाटा 407 वाहन।
• 27 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर्स और 30 हुक लोडर्स।
• 100 कॉम्पैक्टर बिन्स और हजारों की संख्या में स्टील व HDPE डस्टबिन्स।

इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने 1,000 बैटरी चालित पिकर मशीनों का इंतजाम किया है, जिनमें से 150 आ चुकी हैं और बाकी एक महीने में मिल जाएंगी। साथ ही, 100 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों के लिए भी फंड आवंटित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की कि वे पुराने कपड़ों को रीसाइक्लिंग के लिए मेट्रो स्टेशनों के पास बने 'अर्पण' केंद्रों पर जमा करें। साथ ही, धार्मिक मूर्तियों और सामग्री के सही निस्तारण के लिए 250 वार्डों में इमर्शन कियोस्क बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 100 तैयार हो चुके हैं। मेयर प्रवेश वाही ने भी लोगों से गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाने की अपील की, ताकि एक बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार तैयार हो सके।