दिल्ली में कचरा संकट और नए नियमों के बीच कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था की स्थिति

दिल्ली में कचरा प्रबंधन को लेकर बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। 7 अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेटर कैलाश-II और चिराग दिल्ली सहित दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में सड़कों पर कचरे के ढेर और आवारा मवेशी बाधा बन रहे हैं तथा इनसे दुर्गंध आ रही है। यह स्थिति तब है जब शहर में 1 अप्रैल 2026 से नए Solid Waste Management (SWM) Rules, 2026 लागू हो चुके हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी इन नियमों में स्रोत पर चार-तरफा कचरा अलग करना, सख्त Extended Producer Responsibility (EPR) और कचरा धाराओं की डिजिटल निगरानी अनिवार्य की गई है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ़ दिल्ली (MCD) वर्तमान में ट्रांजिशन फेज में है, जहाँ 27 अगस्त से एक नया concessionaire कचरा निकासी का कार्य संभालने वाला है, जो मौजूदा एजेंसी के 300 वाहनों के मुकाबले 900 वाहनों के काफी बड़े बेड़े को तैनात करेगा।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और अधिकारियों के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। अदालत ने 5-6 अगस्त 2026 को MoEFCC को SWM नियमों के उल्लंघन के लिए पर्यावरणीय मुआवजा लगाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया, जिसमें पारदर्शी और निष्पक्ष आवेदन के लिए आठ मार्गदर्शक सिद्धांत बताए गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक कल्याण परियोजनाओं जैसे खेल परिसर और अस्पतालों के लिए पुनः प्राप्त लैंडफिल भूमि का उपयोग करने पर जोर दिया है। इस बीच, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह Sirsa ने 4 अगस्त 2026 तक दिल्ली में 137 साफ हवा के दिनों के लिए वैज्ञानिक हस्तक्षेप और जन भागीदारी को श्रेय दिया, और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए biomining को मुख्य बताया। मेयर प्रवेश वाही ने MCD अधिकारियों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए मजबूत स्वच्छता कार्यों और सफाई में लापरवाही के प्रति जीरो टॉलरेंस की मांग की है।

लैंडफिल सुधार और अपशिष्ट प्रसंस्करण में प्रगति

लैंडफिल सुधार में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है। 2 अगस्त 2026 तक Okhla लैंडफिल साइट पर 8.4 मिलियन मीट्रिक टन कचरे को biomining और bioremediation के माध्यम से साफ कर लिया गया है, और अक्टूबर 2026 तक शेष 1.5 मिलियन मीट्रिक टन को साफ करने का लक्ष्य है। दैनिक कचरा प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर 35,000 मीट्रिक टन से अधिक कर दिया गया है, जिससे 76 लाख मीट्रिक टन से अधिक पुराना कचरा साफ हुआ है और Bhalswa तथा Okhla में 45 एकड़ शहरी भूमि पुनः प्राप्त हुई है। हालांकि Bhalswa और Ghazipur लैंडफिल को क्रमशः दिसंबर 2026 और दिसंबर 2027 तक समतल किए जाने की योजना है, लेकिन काम की गति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। MCD SWM Rules, 2026 के लिए तीन-स्तरीय जन जागरूकता अभियान भी तैयार कर रही है, जिसका लक्ष्य जनवरी 2027 तक स्रोत पर पूर्ण कचरा अलगाव हासिल करना है।