दिल्ली में अब एक जैसे होंगे पार्किंग चार्ज, LG ने ट्रैफिक संकट दूर करने के लिए बनाया मास्टर प्लान
राजधानी दिल्ली में पार्किंग की समस्या और ट्रैफिक जाम से जूझ रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) तरनजीत सिंह संधू ने शहर की मोबिलिटी चुनौतियों से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। LG ने निर्देश दिया है कि अब दिल्ली की सभी नगर निगम और परिवहन एजेंसियों में पार्किंग शुल्क एक समान (Uniform) होगा। इस फैसले का मकसद अलग-अलग विभागों के बीच के अंतर को खत्म करना और आम जनता के लिए पार्किंग व्यवस्था को सरल बनाना है।
8 अक्टूबर 2026 को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में LG ने स्पष्ट किया कि अब MCD, NDMC, DDA और DMRC जैसी एजेंसियां अपनी अलग-अलग दरें तय नहीं करेंगी, बल्कि एक 'होल ऑफ गवर्नमेंट' अप्रोच अपनाई जाएगी। वर्तमान में स्थिति यह है कि जहां MCD प्रति घंटे 20 रुपये चार्ज करता है, वहीं NDMC ऑन-स्ट्रीट पार्किंग के लिए 50 रुपये और DMRC छह घंटे तक के लिए 30 रुपये लेता है। अब इन दरों को मानकीकृत किया जाएगा ताकि भ्रम की स्थिति न रहे।
सर्दियों में बढ़ेंगे दाम और बनेगी नई पार्किंग अथॉरिटी
दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण प्लान के तहत एक बड़ा बदलाव यह होगा कि 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना कर दिया जाएगा (इसमें DMRC की सुविधाएं शामिल नहीं होंगी)। इसके अलावा, मास्टर प्लान दिल्ली-2047 (MPD-2047) के अनुरूप एक 'एकीकृत पार्किंग प्राधिकरण' (Unified Parking Authority) बनाने का आदेश दिया गया है, जो पूरे शहर के पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर की निगरानी करेगा।
पार्किंग व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। अब FASTag, सेंसर-आधारित टिकटिंग और ऐप के जरिए रियल-टाइम स्लॉट ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। MCD और NDMC के पार्किंग डेटा को 'Park+' ऐप से जोड़ा जाएगा, जिसकी जानकारी Google Maps और MapmyIndia पर भी उपलब्ध होगी, ताकि ड्राइवर खाली जगह आसानी से ढूंढ सकें।
नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस, नागरिक एजेंसियों और RWA की संयुक्त टीमें तैनात की जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, 5 अक्टूबर 2026 तक अवैध पार्किंग के लिए 13 लाख से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं और एक लाख से अधिक गाड़ियां टो की गई हैं। अब 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर 2026 के बीच MCD जिलावार विशेष अभियान चलाकर हॉटस्पॉट्स पर सख्ती करेगा।