दिल्ली ने 84 अंकों के साथ इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 में पहला स्थान बरकरार रखा

Kittu Kumari17 September 20262 min read11 viewsNational
दिल्ली ने 84 अंकों के साथ इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 में पहला स्थान बरकरार रखा

नई दिल्ली में 17 सितंबर को नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (IEMI) का दूसरा संस्करण जारी किया। दिल्ली ने 84 के स्कोर के साथ इस इंडेक्स में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। इस इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आगे बढ़ाने में हुई प्रगति का आकलन करना है। इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का स्कोर पिछले संस्करण के 77 से बढ़कर इस बार 84 हो गया है। इसके बाद महाराष्ट्र 78 अंकों के साथ दूसरे और कर्नाटक 73 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है।

राज्यों और श्रेणियों का प्रदर्शन


इस रिपोर्ट के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र और कर्नाटक बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य उभरे हैं। वहीं पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मणिपुर 46 के स्कोर के साथ सबसे आगे रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों में दिल्ली, चंडीगढ़ और गोवा ने अपने समकक्षों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। इस श्रेणी में सबसे अधिक अंतर देखने को मिला है, जहां उच्चतम और न्यूनतम रैंकिंग वाले क्षेत्रों के बीच 70 से अधिक अंकों का अंतर दर्ज किया गया है।

विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति और चार्जिंग बुनियादी ढांचा


इंडेक्स द्वारा आंके गए तीन विषयों के परिणाम अलग-अलग रहे हैं। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस में केवल दिल्ली, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र को टॉप परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडिनेस में कर्नाटक ने राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक 97 अंक दर्ज किए हैं। इसके अलावा ईवी अनुसंधान और नवाचार की स्थिति में नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टॉप परफॉर्मर माना गया है। नीति आयोग की मूल जानकारी के लिए आप ANI की रिपोर्ट देख सकते हैं।

कुल मिलाकर प्रगति और रैंकिंग में बदलाव


तुलना करने पर पता चला कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लगातार शीर्ष पर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश ने अपने पिछले संस्करण के 23वें स्थान से सुधार करके सातवां स्थान हासिल किया है। हालांकि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंक और स्कोर में गिरावट भी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में चार्जिंग का प्रसार और ईवी को अपनाना अलग-अलग गति से आगे बढ़ रहा है, जो यह दर्शाता है कि यह बदलाव असमान है।

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