छठ से पहले दिल्ली से बिहार के छह शहरों के लिए शुरू होगी नई बस सेवा, जानें पूरी डिटेल

Kittu Kumari6 August 20262 min read40 viewsNational
छठ से पहले दिल्ली से बिहार के छह शहरों के लिए शुरू होगी नई बस सेवा, जानें पूरी डिटेल

दिल्ली सरकार छठ महापर्व से पहले राजधानी को बिहार के छह प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए एक नई इंटर-स्टेट बस सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली सरकार छठ से पहले इस नई बस सेवा को शुरू करने जा रही है, जो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर को जोड़ेगी। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर ट्रेवल विकल्प प्रदान करना है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉ. पंकज सिंह ने संकेत दिया है कि शुरुआती चरण में इन रूट्स पर लगभग 70 इलेक्ट्रिक बसें साल भर चलेंगी। इसके लिए दिल्ली और बिहार सरकारों के बीच सितंबर 2026 में एक मेमोरियल ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) साइन होने की उम्मीद है।

किफायती सफर और प्राइवेट ऑपरेटरों पर लगाम

यह सर्विस आरामदायक और किफायती सफर देने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल और बिहार के बड़े हिस्से को सीधा फायदा मिलेगा। यह बस सर्विस उन प्राइवेट ऑपरेटरों पर निर्भरता कम करेगी जो छठ, दिवाली और होली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान अक्सर किराया बढ़ा देते हैं। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) ने इन नए रूट्स के लिए पहले ही एक फिजिबिलिटी स्टडी शुरू कर दी है।

बिहार सरकार द्वारा बेड़े का विस्तार और नई बसें

इसके पूरक के रूप में, बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट Corporation (BSRTC) अगस्त 2026 के अंत तक इंटर-रिजनल और इंटर-स्टेट रूट्स के लिए 549 नई बसों के साथ अपने फ्लीट का विस्तार कर रहा है, जिसमें 200 PM ई-बसें और महिलाओं की सुरक्षा के लिए "पिंक बसें" शामिल हैं। ये बसें पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया जैसे डिवीजनों को अपनी सेवाएं देंगी। बिहार ने दिल्ली, गुरुग्राम और कोलकाता को जोड़ने वाली इंटर-स्टेट सर्विस के लिए 73 नई बसें भी समर्पित की हैं और अपने नए इलेक्ट्रिक बस फ्लीट के लिए तेजी से चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है, जिसमें पूर्णिया का स्टेशन पहले ही पूरा हो चुका है। बिहार सरकार ने 75 एयर-कंडीशन और 74 डीलक्स बसों के लिए 105.82 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है, साथ ही पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत 150 और एसी बसों की योजना बनाई है, जो सभी राज्य की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत सब्सिडी और टैक्स छूट के साथ चलेंगी।

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