दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: अब समय पर नहीं मिला सरकारी काम, तो अधिकारी की जेब से कटेगा पैसा
दिल्ली सरकार ने समयबद्ध सेवा वितरण अधिनियम 2026 लागू किया। अब काम में देरी करने वाले अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना।
दिल्ली के आम नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और फाइलों के अटकने की समस्या खत्म होगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली राइट टू सर्विस एक्ट 2026 (Delhi Right of Citizens to Time-Bound and Easy Delivery of Services Act, 2026) को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। इस नए कानून का मकसद सरकारी सेवाओं में जवाबदेही तय करना और कामकाज में तेजी लाना है। अब अगर किसी नागरिक को तय समय सीमा के भीतर सेवा नहीं मिलती है, तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा।
इस कानून की सबसे खास बात यह है कि इसमें शिकायत की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया गया है। पहले नागरिकों को देरी होने पर अलग से शिकायत दर्ज करानी पड़ती थी, लेकिन अब सिस्टम ऐसा है कि अगर सेवा देने में देरी होती है, तो वह मामला अपने आप विभाग के 'सिटीजन ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी' के पास चला जाएगा। यानी अब जनता को अपनी बात मनवाने के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
लापरवाह अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना, ट्रैक होगा हर आवेदन
नया कानून केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सख्त दंड के प्रावधान भी शामिल हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी बिना किसी ठोस वजह के काम में देरी करता है, तो उस पर 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये तय की गई है। इतना ही नहीं, अगर किसी आवेदन को गलत तरीके से खारिज किया जाता है, तो अधिकारी पर 250 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, यह नियम नियमित अधिकारियों पर लागू होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को छूट दी गई है।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब हर आवेदन को एक यूनिक ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा, जिससे नागरिक डिजिटल तरीके से अपने काम की स्थिति जान सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस कदम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के विजन से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य नागरिकों को सम्मान और पारदर्शिता के साथ सेवाएं प्रदान करना है।
इस पूरी व्यवस्था की निगरानी के लिए 'दिल्ली राइट टू सर्विस कमीशन' का गठन किया गया है। यह कमीशन दूसरी अपील सुनेगा, दफ्तरों का निरीक्षण करेगा और प्रशासनिक सुधारों के सुझाव देगा। हालांकि, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बॉडी 'ऊर्जा' के प्रमुख अतुल गोयल का मानना है कि इस कानून को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए फाइलों की रियल-टाइम मूवमेंट को ट्रैक करने का एक पारदर्शी तंत्र होना बेहद जरूरी है।