दिल्ली में अब सरकारी काम में देरी पड़ेगी महंगी, लापरवाह अधिकारियों की सैलरी से कटेगा जुर्माना
दिल्ली सरकार ने सर्विस डिलीवरी एक्ट 2026 लागू किया है। अब काम में देरी करने वाले अधिकारियों की सैलरी से कटेगा जुर्माना।
अगर आप भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं और आपका काम समय पर नहीं होता, तो अब दिल्ली सरकार ने आपकी मुश्किलों को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने 'दिल्ली (राइट ऑफ सिटीजन्स टू टाइम-बाउंड एंड ईजी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज) एक्ट, 2026' को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। इस नए कानून का मुख्य मकसद सरकारी सेवाओं में जवाबदेही तय करना और कामकाज की रफ्तार बढ़ाना है।
इस नए कानून के तहत, अगर कोई अधिकारी बिना किसी ठोस वजह के जनता के आवेदनों या अनुरोधों में देरी करता है, तो उसे अब भारी कीमत चुकानी होगी। देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये तय की गई है। इतना ही नहीं, अगर कोई अधिकारी बिना किसी वाजिब कारण के आवेदन को खारिज करता है, तो उस पर 250 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का एकमुश्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि यह जुर्माना सीधे कर्मचारी की सैलरी से वसूला जाएगा।
पारदर्शिता के लिए ऑटोमैटिक अपील और डिजिटल ट्रैकिंग
सरकार ने इस कानून में आम जनता की सुविधा के लिए कई आधुनिक बदलाव किए हैं। अब आवेदकों को अपनी फाइल का स्टेटस जानने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि हर आवेदन को एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा जिससे डिजिटल ट्रैकिंग संभव होगी। इसके अलावा, अब अधिकारियों को किसी भी आवेदन को रिजेक्ट करने पर उसका लिखित कारण देना अनिवार्य होगा।
एक बड़ी राहत यह है कि अब 'ऑटोमैटिक अपील' सिस्टम लागू किया गया है। यदि कोई सेवा तय समय सीमा के भीतर नहीं मिलती है, तो उस आवेदन को अपने आप 'सिटीजन ग्रीवांस रिड्रेसल अथॉरिटी' के सामने एक अपील मान लिया जाएगा। यानी नागरिक को अलग से अपील करने की जरूरत नहीं होगी।
यह कानून दिल्ली सरकार के सभी विभागों, स्थानीय निकायों, वैधानिक संगठनों और स्वायत्त निकायों पर लागू होगा। हालांकि, इसमें आकस्मिक, दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों को जुर्माने के दायरे से बाहर रखा गया है, जब तक कि उनके अनुबंध में ऐसा कोई प्रावधान न हो। जुर्माना लगाने से पहले संबंधित अधिकारी को अपनी बात रखने का मौका भी दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नागरिक देवो भव' विजन और 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' के मंत्र से प्रेरित है, ताकि प्रशासन को अधिक नागरिक-केंद्रित और जवाबदेह बनाया जा सके।