दिल्ली रूफटॉप सोलर स्कीम का क्रेज: 3 हफ्ते में 77 हजार से ज्यादा घरों ने कराया रजिस्ट्रेशन

Kittu Kumari15 October 20262 min read0 viewsDelhi Local
दिल्ली रूफटॉप सोलर स्कीम का क्रेज: 3 हफ्ते में 77 हजार से ज्यादा घरों ने कराया रजिस्ट्रेशन

राजधानी दिल्ली में बिजली बिलों से राहत पाने और पर्यावरण को बचाने की दिशा में सरकार की एक बड़ी पहल को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। दिल्ली रूफटॉप सोलर स्कीम के लिए आवेदन पोर्टल खुलने के महज तीन हफ्तों के भीतर ही 77,600 से ज्यादा घरों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 21 सितंबर 2026 को शुरू हुए इस अभियान में लोगों का उत्साह ऐसा है कि औसतन हर दिन 4,300 से अधिक आवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

दिल्ली सरकार का लक्ष्य काफी बड़ा है। प्रशासन का इरादा 31 मार्च 2027 तक शहर भर में 2.3 लाख सोलर पावर यूनिट्स लगाने का है, जिससे कुल 500 मेगावाट की क्षमता हासिल की जा सके। अगर हम बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के हिसाब से देखें, तो पूर्वी और मध्य दिल्ली की जिम्मेदारी संभालने वाली BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) 27,197 आवेदनों के साथ सबसे आगे है। इसके बाद टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) में 26,788 और BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL) में 23,925 रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं।

सब्सिडी का फायदा और आवेदन की शर्तें

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दिल्ली पावर मिनिस्टर आशीष सूद ने बताया कि इस योजना को लेकर ग्रामीण इलाकों और अनधिकृत कॉलोनियों में काफी दिलचस्पी देखी जा रही है। यह पूरी स्कीम 'दिल्ली सोलर एनर्जी पॉलिसी 2023' के तहत चलाई जा रही है, जिसमें आम उपभोक्ताओं के लिए खर्च का बोझ कम किया गया है।

  • किसे मिलेगा लाभ: वे आवासीय उपभोक्ता जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है, वे 3 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं।
  • बड़ी सब्सिडी: पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है, और इतनी ही राशि (78,000 रुपये) दिल्ली सरकार भी देगी। यानी कुल सब्सिडी 1.56 लाख रुपये तक हो सकती है।
  • जीरो कॉस्ट मॉडल: बाकी का खर्च सरकार वहन करेगी, जिससे उपभोक्ताओं के लिए यह मॉडल बेहद किफायती हो गया है। साथ ही, चुने गए वेंडर्स को 5 साल तक मुफ्त ऑपरेशन और मेंटेनेंस देना होगा।

खास बात यह है कि जो परिवार महीने में 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं, उन्हें मिलने वाली 100% बिजली सब्सिडी जारी रहेगी। साथ ही, ग्रिड में वापस भेजी गई बिजली के लिए वे ऊर्जा बचत प्रोत्साहन का लाभ भी उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी में संशोधन कर रजिस्ट्रेशन शुल्क को माफ कर दिया है और वित्तीय सहायता को आसान बनाया है।

इच्छुक निवासी solar.delhi.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही, डिस्कॉम द्वारा लगाए जा रहे कैंप्स के जरिए भी लोग इस प्रक्रिया में मदद ले रहे हैं।

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