दिल्ली की रामलीला: मुगल काल के खुले मैदानों से आधुनिक तकनीक और सरकारी नियमों तक का सफर

समय के साथ रामलीला के आयोजन स्थल भी बदले। जिस रामलीला मैदान को आज हम जानते हैं, वह 1930 से पहले 'शाह का तालाब' नाम का एक तालाब था, जिसे बाद में पंजाब से आए शरणार्थियों के लिए कमला मार्केट बनाने हेतु भर दिया गया। आज की रामलीलाएं केवल पारंपरिक नहीं रहीं, बल्कि इनमें बड़ी स्क्रीन और एआई जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है।

अब इस उत्सव को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक व्यापक ढांचा तैयार किया है। रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पूजा के लिए तीन विशेष समितियां बनाई गई हैं। रामलीला समिति की अध्यक्षता सामाजिक कल्याण, एससी/एसटी कल्याण, सहकारिता और चुनाव मंत्री रविंद्र इंद्रराज सिंह कर रहे हैं। इस समिति में कई विधायक शामिल हैं और राजस्व सचिव सदस्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव 'सिंगल विंडो सिस्टम' की शुरुआत है, जिससे अब एनओसी (NOC) लेना आसान हो गया है।

सुरक्षा और अनुशासन को लेकर भी नए नियम लागू किए गए हैं। दिल्ली पुलिस और श्री रामलीला महासंगठन के बीच समन्वय बैठकें हुई हैं ताकि भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर किया जा सके। अब सभी आयोजन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। साथ ही, हर रात 9 बजे नशा विरोधी संकल्प लेने और संत वाल्मीकि व संत रविदास के चित्रों को प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बुनियादी सुविधाओं में राहत देते हुए बिजली सुरक्षा जमा राशि को घटाकर एक चौथाई कर दिया गया है और 1200 यूनिट मुफ्त बिजली पर चर्चा हुई है। वहीं, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने खुले मैदानों की बुकिंग के लिए नई एसओपी (SOP) जारी की है। इसमें पुराने आयोजकों को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन स्टालों और झूलों के लिए सख्त नियम होंगे और मैदान खाली न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।