वोटर लिस्ट संशोधन के खिलाफ दिल्ली में बवाल, 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हिरासत में

निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस विशेष संशोधन प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है, ताकि मृत व्यक्तियों, शिफ्ट हो चुके लोगों और डुप्लीकेट नामों को हटाया जा सके। हालांकि, विपक्षी समूहों और 'कॉकरोच जनता पार्टी' जैसे संगठनों का आरोप है कि यह प्रक्रिया राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इसके जरिए जानबूझकर कुछ खास समुदायों के वैध मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले तीन चरणों में लगभग 13.39 करोड़ नामों को अनुपस्थित, शिफ्टेड या मृत श्रेणियों में रखा गया था। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि ये केवल ड्राफ्ट स्टेज की मार्किंग है और मतदाता अपनी आपत्ति दर्ज कराकर नाम वापस पा सकते हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों के कारण नामों के अनुवाद में बड़ी गलतियां सामने आईं, जिससे डिजिटल रोल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

भले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस अधिकार को सही ठहराया हो, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है और नवंबर की पहली तारीख तक 18 राज्यों में 145 से ज्यादा संगठन इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे।