Delhi Land Records Bill 2026: राजधानी में सभी संपत्तियों को मिलेंगे 'प्रॉपर्टी आधार कार्ड', पारदर्शिता बढ़ाने की बड़ी तैयारी
दिल्ली सरकार राजधानी की हर संपत्ति के लिए "प्रॉपर्टी आधार कार्ड" पेश करने की तैयारी कर रही है। इस पहल की घोषणा 30 जुलाई 2026 को Chief Minister's Office (CMO) द्वारा की गई है। Chief Minister Rekha Gupta ने पुष्टि की है कि प्रस्तावित "Delhi Land Records Bill, 2026" नागरिकों के लिए आधार कार्ड प्रणाली की तरह सभी संपत्तियों के लिए एक unique digital identity स्थापित करेगा, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और भूमि से जुड़े विवादों को काफी हद तक कम करना है।
वैज्ञानिक सर्वे और डिजिटल रिकॉर्ड
आगामी बिल के प्रावधानों के तहत National Capital Territory के भीतर हर residential, commercial, rural और urban संपत्ति के लिए एक comprehensive scientific survey किया जाएगा। यह survey प्रत्येक संपत्ति के लिए digitized records बनाने में सुविधा प्रदान करेगा, जिसमें इमारतों के individual floors भी शामिल हैं। इसके बाद प्रत्येक संपत्ति को एक unique "Property Aadhaar Card" या "Smart Property Card" दिया जाएगा, जिसमें owner information, property location, plot or building specifics, digital survey records और ownership history जैसी authenticated details शामिल होंगी। इस initiative के तहत इन रिकॉर्ड्स से जुड़ी एक unique family property card की भी योजना है, जिसमें caste, occupation, welfare schemes और vaccination records जैसी details होंगी। यह पहल Survey of India के technical support के साथ ग्रामीण गांवों में केंद्र की सफल SVAMITVA scheme पर आधारित है।
कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार
Chief Minister Gupta ने कहा कि यह प्रणाली हर संपत्ति के लिए एक secure and authentic digital identity प्रदान करेगी, जिससे ambiguity को समाप्त करके ownership और उससे संबंधित सेवाएं "सरल, अधिक पारदर्शी और अधिक विश्वसनीय" हो जाएंगी। "Delhi Land Records Bill, 2026" की Group of Ministers द्वारा समीक्षा की गई है और वर्तमान में यह Cabinet approval का इंतजार कर रहा है। हालांकि Assembly के आगामी Monsoon session में इसके पेश किए जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसे पारित करने के लिए इस साल के अंत में एक special session बुलाए जाने की संभावना है। citywide survey या special Assembly session के लिए कोई specific timeline घोषित नहीं की गई है।