Delhi Government ला रही है Property Aadhaar Card, सभी residential और commercial संपत्तियों को मिलेगी digital identity
दिल्ली सरकार शहर की सभी residential और commercial संपत्तियों के लिए एक unique 'Property Aadhaar Card' जारी करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए Delhi Land Records Bill, 2026 लाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों के Aadhaar card सिस्टम की तरह ही संपत्तियों को एक सुरक्षित और authentic digital identity देना है।
- दिल्ली में सभी संपत्तियों के लिए unique 'Property Aadhaar Card' बनेगा।
- कानून पास होने के बाद सभी संपत्तियों का scientific survey किया जाएगा।
- यह पहल जुलाई 2026 के आसपास पहली बार anunci हुई थी।
Property Aadhaar Card में मिलेगी यह पूरी जानकारी
कानून लागू होने के बाद दिल्ली की सभी संपत्तियों का scientific survey होगा ताकि comprehensive digital records तैयार किए जा सकें। यह proposed bill अभी review के तहत है और इसे जल्द ही Delhi Cabinet के सामने पेश किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, इसे आगामी Monsoon Session में पेश किए जाने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इसकी approval के लिए बाद में एक special session बुलाया जा सकता है।
इस 'Property Aadhaar Card' में संपत्ति का address, area, owner's name, registration और mutation records, property tax history, land use, और approved building plans जैसी detailed information शामिल होगी। यह भी सुझाव दिया गया है कि targeted government services को आसान बनाने और data accuracy में सुधार के लिए इस कार्ड को personal Aadhaar cards और family property records से जोड़ा जा सकता है।
Fraud रोकने और transparency बढ़ाने में मिलेगी मदद
Chief Minister Rekha Gupta ने बताया कि व्यवस्थित land records system की ऐतिहासिक कमी के कारण ownership साबित करने, transactions करने, inheritance संभालने और disputes को सुलझाने में बड़ी चुनौतियां आई हैं। उन्होंने कहा कि यह नया system transparency बढ़ाने, property records के organization में सुधार करने और technological security सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे property-related fraud और ambiguities कम होंगी।
Development expert Vikas Jain ने आगे बताया कि purchase और sale history के साथ-साथ utility tax information सहित कार्ड का comprehensive data, fraudulent transactions को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। यह initiative Central Government की SVAMITVA scheme से अनुभव प्राप्त करता है, जिसने rural areas के लिए smart property cards विकसित किए थे।