दिल्ली में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए नया कानूनी ढांचा लाने की तैयारी, शिक्षा मंत्री ने की पुष्टि

दिल्ली सरकार राजधानी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की स्थापना को आसान बनाने के लिए एक कानूनी ढांचे पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशिष सूद ने 7 अगस्त 2026 को इस बात की पुष्टि की है। ANI से बात करते हुए, आशिष सूद ने बताया कि सरकार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में काम कर रही है और इस संबंध में एक प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन है। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में ऐसे संस्थानों के लिए मौजूदा समय में स्पष्ट कानूनी ढांचे की कमी को दूर करना है।

प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल लाने की तैयारी

प्रस्तावित "प्राइवेट यूनिवर्सिटीज Bill" को किसी भी देरी के अधीन, वर्तमान विधानसभा सत्र या अगले सत्र में पेश किए जाने और पारित किए जाने की उम्मीद है। यह कानून योग्य संस्थानों को यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होने का सीधा रास्ता प्रदान करना चाहता है। इसके माध्यम से अकादमिक और रिसर्च में अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में, दिल्ली में प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या तो डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रहे हैं या गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों के रूप में संचालित हो रहे हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उठाया गया कदम

यह कदम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप है, जो संस्थागत स्वायत्तता और बहुविषयक शिक्षा की वकालत करती है। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने नोट किया है कि यह प्रस्ताव नीति के उद्देश्यों के अनुकूल है। TERI स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, NCERT और जामिया हमदर्द जैसे संस्थान, जो वर्तमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रहे हैं, उन संस्थानों में शामिल हैं जो इस नए कानूनी ढांचे से प्रभावित हो सकते हैं।