Delhi Government: दिल्ली विधानसभा में अगले हफ्ते पेश होगा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल, मानसून सत्र शुरू

दिल्ली सरकार अगले हफ्ते अपने चल रहे मानसून सत्र के दौरान दिल्ली विधानसभा में Private Universities Bill पेश करने जा रही है। विधानसभा का यह सत्र शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 को शुरू हुआ है और 11 अगस्त 2026 को समाप्त होने वाला है। कैबिनेट द्वारा हाल ही में अनुमोदित इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी के भीतर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए एक व्यापक वैधानिक ढांचा स्थापित करना है। इस पहल से योग्य प्राइवेट संस्थानों को पूर्ण विकसित यूनिवर्सिटीज के रूप में विकसित होने के लिए एक स्पष्ट कानूनी रास्ता मिलेगा, जिससे शैक्षणिक और शोध निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्य पहले ही ऐसे कानून लागू कर चुके हैं।

कड़े नियम और NEP 2020 का पालन

ड्राफ्ट बिल को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप गवर्नेंस, एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कड़े मानदंड तय करने के लिए डिजाइन किया गया है। दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर Ashish Sood ने गुरुवार, 6 अगस्त 2026 को कहा कि सरकार यह बिल यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार कर रही है कि छात्रों को दिल्ली के भीतर वर्ल्ड-क्लास हायर एजुकेशन के अवसर मिल सकें। अधिकारियों ने यह भी संकेत दिया कि सरकार ने ड्राफ्टिंग प्रक्रिया के दौरान University Grants Commission (UGC) और All India Council for Technical Education (AICTE) के साथ परामर्श किया है।

पारदर्शिता और सुरक्षा उपाय

इस लेजिस्लेशन में एडमिशन, फीस स्ट्रक्चर, फैकल्टी रिक्रूटमेंट और समग्र संस्थागत प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय शामिल होने की उम्मीद है।